भाजप खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर आठ महिन्यांपासून अधिक काळ रिक्त असलेली पुणे येथील लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक तातडीने घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले. या मतदारसंघातील नागरिकांना एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही असे बजावून ही पोटनिवडणूक तातडीने घेण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले. ही निवडणूक न घेण्याबाबतच्या आयोगाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने १० महिन्यांत काहीच हालचाली का केल्या नाहीत? असा सवाल केला. पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक न घेण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कृती बेकायदा आणि मनमानी असल्याचा दावा करून ही निवडणूक तातडीने घेण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणारी याचिका पुण्याच्या सुघोष जोशी यांनी उच्च न्यायालयात केली होती.
या याचिकेची दखल घेत न्या. गौतम पटेल आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी एखाद्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधीचे निधन झाल्यानंतर सहा महिन्यांत निवडणूक घेण्याची तरतूद असताना आतापर्यंत निवडणूक का घेण्यात आली नाही असा संतप्त सवाल केला होता आणि आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. अन्य राज्यातील निवडणुका घेण्यात आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यग्र असल्याने बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पुणे येथील लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेणे कठीण होते. शिवाय ही निवडणूक आता घेण्यात आली तरी विजयी उमेदवाराला फारच कमी म्हणजे तीन-चार महिन्यांची खासदारकी मिळेल असा दावा निवडणूक आयोगाने केला होता. आयोगाचे दोन्ही दावे न्यायालयाने अमान्य केले. तसेच आयोगाचा दावा विचित्र आणि वैधानिक कर्तव्ये व दायित्वाचा त्याग करणारा असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. निवडणुका घेणेच नव्हे, तर कोणताही मतदारसंघ लोकप्रतिनिधीविना नसल्याचे पाहणेही आयोगाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे कोणताही मतदारसंघ लोकप्रतिनिधीविना राहू दिला जाऊ शकत नाही. लोकप्रतिनिधित्वाचा त्या मतदारसंघातील अधिकार नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आयोगाला पोटनिवडणूक तातडीने घेण्याचे आदेश देताना बजावले.
पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असला तरी निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देऊ शकतो. त्या दृष्टीने निवडणूक आयोग अभ्यास करीत असल्याचे सांगण्यात आले. पुण्यात पोटनिवडणूक झालीच तर चंद्रपूरमध्येही पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघातील जागा २९ मार्चला रिक्त झाली होती. त्यामुळे २९ सप्टेंबरपर्यंत पोटनिवडणूक होणे अपेक्षित होते. पण निवडणूक आयोगाने घटनेतील दोन तरतुदींच्या आधारे पोटनिवडणूक टाळली होती. पुण्यापाठोपाठ चंद्रपूरची जागाही रिक्त झाली. काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांचे २९ मे रोजी निधन झाले आहे. ही जागा रिक्त झाल्यामुळे सहा महिन्यांची मुदत २८ डिसेंबरला पूर्ण होते. पुण्यात पोटनिवडणूक झालीच तर चंद्रपूरलाही पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. मणिपूरसारख्या राज्यात अशांततेचे वातावरण आहे, तिथे निवडणूक घेऊ शकत नसल्याची भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली तर ती पटण्यासारखी ठरेल. मात्र, पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका अजिबात समर्थनीय व पटण्यासारखी नाही, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने मांडले आहे.
तसेच पुणे लोकसभा मतदारसंघ रिक्त झाल्यापासून देशभरात कुठे कुठे पोटनिवडणुका झाल्या, त्याचा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्यास याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगण्यात आले आहे. मतदारसंघातील जनतेला लोकप्रतिनिधीशिवाय दीर्घकाळ ठेवणे ही बाब असंवैधानिक आहे. संसदीय लोकशाहीत राज्यकारभार हा केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमार्फत केला जाऊ शकतो. लोकप्रतिनिधीचे निधन झाल्यास त्या रिक्त जागेवर अन्य व्यक्तीची नियुक्ती करावी लागते. खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर ती जागा तात्काळ निवडणूक घेऊन भरली जाणे आवश्यक होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने दाखविलेला ढिसाळपणा अक्षम्य आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाला आदेश द्यावे लागणे, हे आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे. हे सारे पाहून निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या हातातले बाहुले बनले आहे असा आरोप केला गेल्यास त्यात चूक ते काय? इथे कशासाठी निवडणूक आयोग? असा सवालही केला जाऊ शकतो. निवडणूक आयोगाचा कारभार निष्पक्षपाती असावा हे अपेक्षित आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांची आठवण येते ती यासाठीच. त्यांनी कोणाच्याही दबावाखाली न येता आपली भूमिका काटेकोरपणे पार पाडली होती. पुण्याची पोटनिवडणूक सत्ताधारी भाजपला त्रासदायक ठरणारी होती.
कारण गत फेब्रुवारीत कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. कसबा पेठ हा भाजपचा पारंपरिक बालेकिल्ला काँग्रेसने सर केला होता. त्यामुळे भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे होते. परंतु पोटनिवडणूकच टाळली गेल्याने भाजपचे आयतेच फावले! खरे पाहता पोटनिवडणुकीत निवडून येणा-या खासदाराला किती वेळ मिळेल हे पाहणे निवडणूक आयोगाचे काम नाही. रिक्त जागेवर सहा महिन्यांत निवडणूक घेणे हे त्यांचे काम आहे. या संदर्भात आपण घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करतो आहोत याचे भानही आयोगाला राहिले नाही. मग भान नसलेला आणि सोयीनुसार काम करणारा निवडणूक आयोग कशाला? असा सवाल केला गेल्यास तो उचितच म्हणायला हवा. सत्ताधा-यांना त्यांची उद्दिष्टे साध्य करणे शक्य व्हावे यासाठीच आयोग आठ महिने पुण्याची पोटनिवडणूक न घेता स्वस्थ बसून होता. आतासुद्धा स्वायत्तता गमावलेला निवडणूक आयोग प्रशासकीय घोळ घालून ही निवडणूक होऊ देणार नाही अशा प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्यास नवल नाही.
