नवी दिल्ली : ऊस उत्पादक शेतक-यांसाठी आणि साखर कारखानदारांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. उसाचा रस आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे १७ लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्यास साखर कारखानदारांना मुभा मिळणार आहे. हा निर्णय साखर कारखानदारांना दिलासा देणारा ठरला आहे.
केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या निर्मितीला दिलेल्या परवानगीचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी स्वागत केले आहे. इथेनॉलच्या निर्मितीवर बंदी घालणे हा चुकीचा निर्णय होता. जगभरातील राष्ट्रांनी एकत्र येऊन पर्यायी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. जीवाश्म इंधनाला इथेनॉल हा पर्याय असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले. दरम्यान, १७ लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करावा अशी अट सरकारने घातली आहे. ही अट ३५ लाख टनापर्यंत वाढवावी अशी मागणी राजू शेट्टींनी केली आहे. साखरेचे उत्पादन गरजेपुरते होणार असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
सध्या देशात साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. कारण उसाच्या उत्पादनात घट झाल्याचा परिणाम दरांवर होत आहे. दरम्यान, याबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबाबत अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, असे मानले जात होते. मात्र, वाढता विरोध पाहता सरकारने पुन्हा इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली आहे.
इथेनॉलमध्ये साखर कारखान्यांनी अब्जावधी रुपये गुंतवले
केंद्र सरकारने साखर उद्योगातील खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन, सबसिडी आणि व्याजामध्ये सवलत देऊन इथेनॉलचे प्रकल्प उभे करण्यास सांगितले आहे. साखर उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी केंद्राने इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली आहे. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे भागभांडवल देशातील साखर उद्योगाने यामध्ये गुंतवले आहेत. अशातच अचानक केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या उत्पादनावर बंदी घातली होती. याचा मोठा फटका कारखानदारांना बसणार होता. तसेच शेतक-यांच्या उसाच्या दरावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता होती.
