विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी वेळेची सीमा नाही
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या अधिकारांसंदर्भात विशेषत: राज्य विधिमंडळाने पारित केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्याबाबत वेळ-सीमा निर्धारित केली जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. तसेच राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवू नयेत, असे सांगताना कोणत्याही कारणाशिवाय एखाद्या विधेयकाला विलंब झाल्यास सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय संविधान पीठाने सर्वसंमतीने निर्णय देताना राज्य विधानसभांनी पारित केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी मंजुरी देण्यासाठी कोणतीही वेळ-सीमा निर्धारित केली जाऊ शकत नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी वेळ-सीमा निश्चित करणे योग्य नाही, असे संविधान पीठाने स्पष्ट केले. मात्र, वेळेची मर्यादा निश्चित केली गेली नसली तरी विधेयकांच्या मंजुरीमध्ये दीर्घकाळ, कोणत्याही कारणाशिवाय किंवा अनिश्चित काळासाठी विलंब झाला तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते आणि मर्यादित निर्देश जारी करू शकते, असेही म्हटले.
राज्यपालांकडे विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी तीन घटनात्मक पर्याय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. यात विधेयकाला संमती देणे, विधेयक पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवणे आणि मंजुरीसाठी विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवणे हे पर्याय निवडता येऊ शकतात. राज्यपालांना विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना पूर्णपणे रोखून ठेवण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
मंत्रिपदाचा सल्ला बंधनकारक
राज्यपाल हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत केवळ एक रबर स्टॅम्प नाहीत. घटनेच्या अनुच्छेद २०० आणि २०१ अंतर्गत राज्यपालांचे अधिकार त्यांच्या विवेकावर अवलंबून असतात. कोणत्याही विधेयकावर निर्णय घेताना राज्यपाल मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने बांधलेले नसतात.
