नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन कामगार सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी गेमचेंजर ठरू शकतात. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, या नवीन कामगार संहितांमुळे देशात ७७ लाख नवीन नोक-यांची निर्मिती होईल आणि बेरोजगारीचा दर १.३ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.
नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर मध्यम कालावधीत बेरोजगारी १.३ टक्क्यांनी कमी होईल, ज्यामुळे ७७ लाख अतिरिक्त लोकांना रोजगार मिळेल. हे मूल्यांकन १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींच्या सध्याच्या कामगार दल सहभाग दरावर आधारित आहे. सध्या कामगार दलात ६०.४ टक्के औपचारिक कामगार आहेत. नवीन कायद्यांमुळे औपचारिकीकरणाचा वाटा किमान १५ टक्क्यांनी वाढेल आणि एकूण औपचारिक कामगारांची संख्या ७५.५ टक्क्यांवर पोहोचेल. सध्या देशातील ४४ कोटी लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात. यापैकी २० टक्के कामगार अनौपचारिक पगारावरून औपचारिक पगाराकडे वळल्यास सुमारे १० कोटी व्यक्तींना नोकरीची सुरक्षितता, सामाजिक संरक्षण आणि इतर औपचारिक रोजगाराच्या लाभांचा थेट फायदा मिळेल.
अहवालात असेही नमूद केले आहे की, सामाजिक क्षेत्रातील व्याप्ती ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे देशाची कामगार परिसंस्था मजबूत होईल. अहवालानुसार, या सुधारणांमुळे दररोज प्रति व्यक्ती सुमारे ६६ रुपयांनी उपभोग वाढेल, ज्यामुळे मध्यम कालावधीत एकूण ७५,००० कोटी रुपयांची उपभोग वाढ होईल. यामुळे देशांतर्गत खर्च आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल.
सामाजिक सुरक्षा ८५ टक्क्यांपर्यंत
नवीन कायद्यांमुळे देशातील सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज पुढील २-३ वर्षांत ८० ते ८५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. एसबीआयने नमूद केले आहे की, भारतात सध्या सुमारे ४४ कोटी लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात, त्यापैकी सुमारे ३१ कोटी कामगार ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत. यापैकी २० टक्के कामगार अनौपचारिक वेतनातून औपचारिक वेतनाकडे जातात असे गृहीत धरल्यास, सुमारे १० कोटी व्यक्तींना सुधारित नोकरी सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण आणि औपचारिक रोजगार लाभांचा थेट फायदा होऊ शकतो.
