नवी दिल्ली : वैद्यकीय शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र आघाडीचे राज्य म्हणून उदयास आले आहे. राज्यातील एकूण वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ८० आणि एमबीबीएसच्या जागांची संख्या ११,८४६ पर्यंत पोहोचली आहे. उत्तर प्रदेशात ८५ वैद्यकीय महाविद्यालये असून, एमबीबीएसच्या १२,४७५ जागा आहेत. त्यापाठोपाठ आता महाराष्ट्राने आघाडी घेतली असून देशातील एमबीबीएस जागांमध्ये महाराष्ट्राचा १० टक्के वाटा असून आता महाराष्ट्राची वाटचाल देशाच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या हबकडे होत आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, २०२०-२१ पासून देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत ३९.७८ टक्के वाढ झाली आहे. महाविद्यालयांची संख्या ५५८ वरून ७८० वर गेली आहे. त्याचबरोबर एमबीबीएसच्या जागांमध्ये ४१.९३ टक्के वाढ झाली आहे. या जागा ८३,२७५ वरून १,१८,१९० वर गेल्या आहेत. देशातील सर्वाधिक रुग्णभार असलेल्या राज्यांपैकी एक म्हणून ही दरी भरून काढणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.
आरोग्य सेवेच्या व्यवस्थेला बळकटी
वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जागांमध्ये वाढ झाल्यामुळे एकूणच आरोग्य सेवेच्या व्यवस्थेला बळकटी मिळाली आहे. या विस्ताराला चालना देणा-या प्रमुख केंद्रीय योजनांमध्ये विद्यमान जिल्हा व संदर्भ रुग्णालयांशी संलग्न १५७ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देणे समाविष्ट आहे. त्यापैकी १३१ देशभरात आधीच कार्यरत आहेत. यामुळे ८३ महाविद्यालयांत एमबीबीएसच्या ४,९७७ जागा वाढल्या आहेत.
प्राध्यापकांचे निवृत्तीचे वय ७० वर्षे
नवीन आणि अपग्रेड केलेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या कमतरतेच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी केंद्राने अध्यापन पदांसाठी डीएनबी पात्रतेला परवानगी दिली आहे आणि वैद्यकीय प्राध्यापकांचे निवृत्तीचे वय ७० वर्षे केले आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या एमबीबीएसच्या ११,८४६ जागांसोबत महाराष्ट्राचा वाटा देशातील एकूण पदवीपूर्व वैद्यकीय क्षमतेच्या १० टक्के झाला आहे. आगामी काही वर्षांत दरवर्षी हजारो डॉक्टर तयार करण्याची हमी देणारी ही महत्त्वाची झेप असेल.
देशात नवीन २२ एम्स मंजूर
अलीकडील कागदपत्रांवरून दिसून येते की, पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत (पीएमएसएसवाय) ७५ सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक्सना मंजुरी देण्यात आली आहे. ७१ प्रकल्प आधीच पूर्ण झाले आहेत. तर देशात नवीन २२ एम्स मंजूर करण्यात आले आहेत.
