नागपूर : कुणबी नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करण्यासाठी व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीने आज आपला दुसरा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आदी उपस्थित होते. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करण्यासाठी व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नेमली आहे.
समितीने ३१ ऑक्टोबर रोजी आपला पहिला अहवाल सादर केला होता. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. तसेच मराठा आरक्षणावर मागच्या आठवड्यात विधानसभेत झालेल्या मॅरेथॉन चर्चेला मुख्यमंत्री उद्या विधानसभेत उत्तर देणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिंदे समितीने आज आपला दुसरा अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. राज्यात नेमक्या किती नोंदी आढळल्या, अजून किती काम राहिले आहे, याबाबत यामुळे स्पष्टता होणार आहे.
