मुंबई : मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीचा अहवालही सरकारनं स्विकारला. बैठकीनंतर मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
जुन्या नोंदी शोधून मराठा समाजाला कुणबी दाखला देता येईल का? यासाठी न्या. शिंदे यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालात ११ हजार ५३० नोंदी आढळून आल्या आहेत. याचा अहवाल उपसमितीत स्थापन झाल्यानंतर तो आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
यानुसार, ज्यांच्या नोंदी आढळल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे, यासाठी मार्गदर्शक सूचना काढण्यात येतील असंही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. न्या. शिंदे यांचा अहवाल हा प्राथमिक अहवाल आहे. यामध्ये अनेक नोंदी या उर्दुमध्ये असून त्याचे भाषांतर मराठीत करणे गरजेचे असल्यानं या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी देखील प्रयत्न सुरु आहेत, असंही यावेळी पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण दिले ते उच्च न्यायालयात टिकले. मात्र, सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. यात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे, यावर सुनावणी घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे, असेही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
