अंतरवाली सराटी: राज्य सरकारने २४ डिसेंबरच्या आत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा. त्यानंतर आम्ही कुणाचेही ऐकणार नाहीत आणि सरकारला क्षणाचाही वेळ जास्त मिळणार नाही, असे म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याचा मागणी केली आहे.
मंगळवारी सायंकाळी माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेण्यापेक्षा याच चालू अधिवेशनाचा कालावधी सरकारने वाढवावा. नाहीतर सरकारकडे पश्चातापाशिवाय काहीही उरणार नाही.
मनोज जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, २४ तारखेनंतर १० पावले पुढे जाईल पण दोन पावले मागे घेणार नाही. शिंदे समितीने ताकदीने मराठवाड्यात काम केले तर लाखोंमध्ये नोंदी सापडतील. विदर्भ आणि मराठवाड्यातले सगळे मराठे एकच आहेत, त्यामुळे आई ओबीसी प्रवर्गात असेल तर मुलांनाही त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे.
शिंदे समितीने जे दस्तावेज शोधले आहेत, ते कोटींमध्ये आहेत. त्यामुळे त्याच्यात नेमके काय लिहिले होते, हे शोधले पाहिजे. अधिवेशनाची मुदत वाढवा, परंतु २४ तारखेच्या आत मराठा समाजाला आरक्षण द्या. आम्ही एकदा दिशा ठरवली की माघार घेणार नाहीत.
पोलिसांनी आमची डोकी फोडली आहेत. प्रत्येक वेळेस आम्ही सहन करु शकत नाही. आमचा विषय केंद्रातल्या आरक्षणाचा नाहीये. आम्ही वरचे आरक्षण आत्ता मागत नाहीयेत. कारण ते टिकत नाही. मराठ्यांना ओबीसीमधूनच आरक्षण पाहिजे.
दरम्यान, २३ डिसेंबर रोजी बीड येथे मनोज जरांगे पाटलांची इशारा सभा होत आहे. या सभेमध्ये जरांगे पाटील पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहेत. त्यामुळे सबंध राज्याचे जरांगेंच्या बीडच्या सभेकडे लक्ष लागले आहे.
