नवी दिल्ली : संसदेने मंगळवारी चालू आर्थिक वर्षात ५८,३७८ कोटी रुपयांच्या निव्वळ अतिरिक्त खर्चास मान्यता दिली, ज्यातील मोठा भाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी (मनरेगा) कायदा आणि खतांच्या अनुदानावर खर्च केला जाईल. सरकारने २०२३-२४ या वर्षासाठी अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांच्या पहिल्या बॅचमध्ये १.२९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चासाठी मंजुरी मागितली आहे, ज्यापैकी ७०,९६८ कोटी रुपये बचत आणि पावत्यांमधून समायोजित केले जाणार आहे.
राज्यसभेने मंगळवारी गदारोळात अल्प चर्चेनंतर अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांशी संबंधित विनियोग (क्रमांक ३) विधेयक आणि विनियोग (क्रमांक ४) विधेयक परत केले. त्यावेळी संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटींच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विधानाची मागणी करत सभागृहात विरोधी सदस्यांनी गदारोळ केला. या गदारोळात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी विनियोग (क्रमांक ३) विधेयक आणि विनियोग (क्रमांक ४) विधेयक मांडले. चर्चेत सहभागी झालेले बहुतांश सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे असल्याने विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले आहे. उपस्थित विरोधी सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला नाही.
