नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने सिगारेट ओढणा-या आणि पान मसाला वापरणा-यांना मोठा धक्का दिला आहे. सरकारने १ फेब्रुवारी २०२६ पासून तंबाखू उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला आहे.
डिसेंबर २०२५ मध्ये, केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक २०२५’ या नवीन कायद्याला मान्यता दिली. उत्पादनाच्या लांबीनुसार उत्पादन शुल्क प्रति हजार काड्यांवर रु. २,०५० ते रु. ८,५०० पर्यंत असेल. हे शुल्क विद्यमान कर रचनेत अतिरिक्त असेल. सरकारचे तंबाखू उत्पादनांवरील कर प्रणाली आणखी कडक करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट केवळ महसूल वाढवणे नाही तर तंबाखू उत्पादनांच्या वापराला परावृत्त करणे आणि सार्वजनिक आरोग्याबाबत कठोर उपाययोजना करणे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पादनासाठी वापरल्या जाणा-या यंत्रसामग्रीच्या उत्पादन क्षमतेनुसार शुल्क आणि उपकर निश्चित केला जाईल. याचा अर्थ उत्पादन क्षमतेनुसार कर दर निश्चित केला जाईल.
तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील नवीन कर लागू असलेल्या जीएसटी दरांव्यतिरिक्त असेल. या नवीन तरतुदी सध्याच्या जीएसटी भरपाई उपकराची जागा घेतील, जो सध्या ‘पाप उत्पादनांवर’ वेगवेगळ्या दराने आकारला जातो. १ फेब्रुवारीपासून, पान मसाला, सिगारेट, तंबाखू आणि इतर संबंधित उत्पादनांवर जीएसटी अंतर्गत ४०% कर आकारला जाईल, तर बिडींवर १८% कर आकारला जाईल.
तंबाखू कंपन्यांचे शेअर्स घसरले
सिगारेट उत्पादकांच्या शेअर्सची जोरदार विक्री होत असून ‘गोल्ड फ्लेक’ आणि ‘क्लासिक’ सारख्या ब्रँडची उत्पादक, बाजारपेठेतील आघाडीची कंपनी आयटीसीचे शेअर्स ८.६२% घसरले, ४०२ रुपयांवरून ३६८ रुपयांवर आले. मार्लबोरो सिगारेट विकणारी कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियाचे शेअर्सही १२% घसरले. एफएमसीजी निर्देशांक देखील हे प्रतिबिंबित करत आहे, ३% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे.
