जालना : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मराठा आरक्षणासाठीची फेब्रुवारीची डेडलाईन मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी अमान्य केली आहे. २४ डिसेंबरचा अल्टिमेटम सरकारने पाळला नाही तर आम्हाला नव्याने आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा मनोज जरांगेनी सरकारला दिला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांची ही डेडलाईन आम्हाला मान्य नाही. २४ डिसेंबरपर्यंत त्यांनी आम्हाला आरक्षण द्यावे. शिंदेंच्या भाषणाचा एक अर्थ म्हणजे सर्वांना आरक्षण मिळणार, असा आहे. मात्र, सरकारला २४ तारखेपर्यंतच निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असे जरांगे पाटील म्हणाले.
नोंदीसाठी अहवालाची नव्हे, आदेशाची गरज
कुणबी समाजाच्या ज्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यासाठी कोणत्याही अहवालाची गरज नाही. फक्त आदेशाची आवश्यकता असल्याचे मनोज जरांगे म्हणाले. रक्ताचे नातेवाईक कसे धरणार, यासाठी काही अट लावणार असेल तर त्यासाठी आदेश गरजेचा आहे. तसे झाले तर फेब्रुवारीची आम्हाला वाट पाहायची गरज नाही, आम्हाला न्याय मिळेल.
१९६७ पासून ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत. त्याचा लाभ रक्ताच्या नातेवाईकांना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले ते एक चांगले झाले. कारण नातेवाईकांना आरक्षणाचा देण्याचे जाहीर केल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जी काही घोषणा केली, त्यावर आपण काही अंशी समाधानी आहोत, पण पूर्ण समाधानी नाही. ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या, त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना आरक्षणाचा लाभ कसा देणार, हे राज्य सरकारने स्पष्ट करावे. ज्याची नोंद मिळाली, त्याचा नातेवाईक असल्याचे शपथपत्र देणार असल्याचे राज्य सरकारने सांगावे, मग आम्हाला अधिक स्पष्टता येईल.
