नागपूर (प्रतिनिधी) : मराठा आरक्षण नेमके कसे देणार, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आज ना कोणती पुढील दिशा सांगितली, ना कोणती कालमर्यादा स्पष्ट केली. ही मराठा समाजाची शुद्ध फसवणूक आणि दिशाभूल आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री व ज्येष्ठ काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी केली. विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे फसवे आश्वासन देऊन राज्य सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करीत आहे. कारण फेब्रुवारी-मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. तेव्हा ते आचारसंहितेचे कारण देऊन पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुढे ढकलतील, असा आरोप त्यांनी केला.
मराठा आरक्षण देण्यासाठी पुढे नेमके काय करायचे आहे आणि ते केव्हापर्यंत होईल, याबाबत राज्य सरकारलाच माहिती नाही तर त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना वारंवार तारखांवर तारखा का दिल्या? १ सप्टेंबर २०२३ रोजी अंतरवाली सराटी येथे हरिनाम कीर्तन सोहळा सुरू असताना वयोवृद्ध नागरिक आणि महिलांवर बेछूट लाठीमार झाला वरून आंदोलकांवरच गुन्हे दाखल केले. राज्य सरकारने ते गुन्हे मागे घेण्याचा शब्द अनेकदा दिला मात्र, त्या बाबत मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या भाषणात चकार शब्दही काढू नये, हे दुर्दैव आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात महाविकास आघाडी सरकारवर विपर्यास करणारे आरोप केले. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या कामकाजाबाबत निराधार आरोप करून मुख्यमंत्री महाविकास आघाडीवर बोट दाखवणार असतील तर चार बोटे त्यांच्याकडेच राहणार आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांना मोठ्या विश्वासाने मराठा आरक्षण उपसमितीवर नियुक्त केले होते. त्या वेळी राज्य सरकार कमी पडले, असे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे असेल तर मग ते त्या उपसमितीत काय करीत होते? आज घेतलेले हे आक्षेप त्यांनी त्याच वेळी का नोंदवले नाहीत? असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादा आणि १०२ वी घटना दुरुस्ती, ही दोन प्रमुख कारणे सांगतली होती मात्र या दोन्ही कारणांसाठी महाविकास आघाडी जबाबदार नव्हती. ज्या दोन प्रमुख कारणांमुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले त्याचा साधा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी केला नाही.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याची घोषणा केली. स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्राकडे जाण्याबाबत त्यांनी शब्दानेही उल्लेख केला नाही. इंद्रा साहनी खटल्यातील दुर्गम व दूरस्थ भागातील वास्तव्य तसेच मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहाबाहेर असण्याबाबतच्या अटीविषयी मुख्यमंत्र्यांनी केलेले विवेचन दिशाभूल करणारे आहे. विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे फसवे आश्वासन देऊन राज्य सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करीत आहे. कारण फेब्रुवारी-मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. तेव्हा ते आचारसंहितेचे कारण देऊन पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुढे ढकलतील, असा आरोप त्यांनी केला. सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याऐवजी मराठा व ओबीसी समाजात वाद निर्माण करून आणि त्याला आपल्याच सहका-यांकडून चिथावणी देऊन केवळ मतांचे राजकारण करायचे असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
