मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा समाजातील उमेदवार आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) सरकारी नोक-यांसाठी अर्ज करू शकत नाहीत, असा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिलेला निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जामदार व न्यायाधीश मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आज रद्द केला.
‘मॅट’चा निकाल रद्द करतानाच या निर्णयाला स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. तसेच ४ आठवड्यांत या नियुक्त्या करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लोकसेवा आयोग, वनविभाग, कर सहाय्यक, पोलिस उपनिरीक्षक, अभियंता व इतर पदांसाठी गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाल्याने शेकडो मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) कायदा केला. या कायद्याअंतर्गत राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये आरक्षण मंजूर केले; मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनाबा ठरवत रद्द केला. राज्य सरकारने २०१९ मध्ये विविध पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली.
या जाहिरातीत ‘एसईबीसी’अंतर्गत मराठा उमेदवारांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा रद्द केल्याने या अंतर्गत मूळ अर्ज केलेल्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली. सरकारने तसा अध्यादेशही जारी केला; मात्र ईडब्ल्यूएस श्रेणीअंतर्गत आधीच अर्ज केलेल्या बिगर मराठा उमेदवारांनी या अध्यादेशाला ‘मॅट’मध्ये आव्हान देत नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली. मॅटने ज्या उमेदवारांनी एसईबीसी अंतर्गत अर्ज केले होते, ते ईडब्ल्यूएस अंतर्गत सरकारी नोक-यांसाठी अर्ज करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत त्यांना अपात्र ठरवले होते.
हायकोर्टात दिले होते आव्हान
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मॅटच्या या निकालाला शेकडो मराठा उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर आज न्यायाधीश नितीन जामदार व न्यायाधीश मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यांनी मॅटला धक्का देत त्यांचा निकाल रद्दबातल ठरवला.
