गुलामगिरीच्या सगळ्या खुणा मिटवून टाकणार, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केली होती. त्यांच्या या घोषणेनुसार नंतर सरकारने अनेक रस्ते, चौक, मार्ग, इमारती व उद्याने आणि स्मारकांचेही नामकरण सोहळे केले व त्याचा यथोचित गाजावाजाही केला! सरकारच्या दृष्टीने ही राष्ट्रवादाच्या अजेंड्याची पूर्तताच! त्यामुळे त्याचा आनंदोत्सव साजरा होणेही ओघाने अटळच! मात्र, केवळ नव्या नामकरणाने खरोखरच वसाहतवादी गुलामगिरीच्या मनोवृत्तीत बदल होतो का? हा प्रश्न आहेच. ही मनोवृत्ती बदलायची तर केवळ नव्याने नामकरण सोहळे पुरेसे नाहीत तर नव्या नावांसह व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीत व मनोवृत्तीतही बदल व्हायला हवेत. ते होण्यासाठी केवळ प्रतिमात्मक बदल पुरेसा नसून सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी थेट संबंध असणा-या व्यवस्थेत बदल व्हायला हवा. अन्यथा असे बदल व्यवस्थेसाठी ‘मागच्या पानावरून पुढे’ असाच प्रकार ठरण्याची शक्यता जास्त! त्यादृष्टीने भारतात स्वातंत्र्यानंतरही आजवर कायमच असलेले इंग्रजांनी केलेले फौजदारी कायदे बदलून नवे कायदे लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे महत्त्व आहे.
संसदेत हे कायदे मंजूर होताना खरे तर या विधेयकांवर सर्वपक्षीय मंथन होऊन ती विधेयके मंजूर झाली असती तर ते देशातील व्यवस्था परिवर्तनाच्या प्रयत्नाचे एकत्रित पाऊल ठरले असते. मात्र, खासदारांच्या घाऊक निलंबन सत्राने विरोधकांची बाके ओस पडलेली असताना सर्वांगीण चर्चेशिवायच ही विधेयके दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आली. त्यातून परिवर्तनाच्या प्रयत्नातील राजकीय दुहीच अधोरेखित झाली! सरकारला हे नक्कीच टाळता आले असते. मात्र, विरोधकांना महत्त्व देण्याची गरजच काय? या मनोवृत्तीतून सरकारने व्यवस्था परिवर्तनाची जबाबदारी आपल्या एकट्याच्याच खांद्यावर वाहून नेण्याचे ठरवलेले दिसते. आता तर सोमवारी या विधेयकांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने त्यावर चर्चेचा पर्यायच संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे आता या कायद्याच्या ब-यावाईट परिणामांचे श्रेय व जबाबदारी सरकारलाच स्वीकारावी लागेल. असो! आता वसाहतवादी ब्रिटिशांनी आणलेल्या भारतीय दंडसंहितेऐवजी भारतीय न्यायसंहिता तसेच फौजदारी दंडसंहितेऐवजी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायद्याऐवजी भारतीय साक्ष संहिता हे तीन कायदे देशात लागू होतील.
नवी संहिता बनवताना सरकारने तज्ज्ञांकडून सूचना घेतल्या नाहीत, नवी विधेयके सध्याच्या कायद्याचे कॉपीपेस्ट स्वरूप आहे, असे आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. त्याची दखल घेऊन सरकारने त्यात सुधारणा केल्या, ही समाधानाचीच बाब! अर्थात नव्या कायद्यांमधील कलमांबाबत व तरतुदींबाबत अजूनही आक्षेप आहेत व ते राहणे साहजिकच कारण कायद्याच्या हेतूचा प्रामाणिकपणा हा त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असतो. जसे की नव्या कायद्यात आता राजद्रोहाला देशद्रोह हा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. तो करताना देशाच्या ऐक्याला व अखंडतेला बाधा येऊ नये यासाठी कठोर पावले उचलण्यात आल्याचा दावा सरकार करते आहे. तर व्यवस्थेविरुद्धचा आवाज दडपून टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. दहशतवादाची व्याख्या अधिक व्यापक करताना ती बेकायदा कारवाया प्रतिबंधात्मक कायद्यासारखी अधिक कठोर करण्यात आली आहे. अर्थात त्यात काही स्वागतार्ह सुधारणाही निश्चितच आहेत. जसे की, महिला अत्याचाराबाबतचे कायदे आणखी कठोर करणे, किरकोळ घटनांमध्ये शिक्षेऐवजी समाजसेवी कृत्ये करायला लावणे, अर्धी शिक्षा भोगल्यानंतर तुरुंगातून सुटकेची तरतूद, पोलिसांची जबाबदारी निश्चित करणे अशा अनेक स्वागतार्ह सुधारणा नव्या कायद्यात आहेत.
मात्र, त्याचवेळी नव्या विधेयकातील काही तरतुदी या पोलिस यंत्रणा, पोलिस कारवाई व सरकार यांना अवास्तव बळ देणा-या असल्याचा आक्षेपही घेतला जातो आहे. सध्या सरकार ज्या प्रकारे ईडी, सीबीआय आदी यंत्रणांचा मुक्त हस्ते वापर विरोधकांविरुद्ध करते आहे त्यातून असे आक्षेप घेतले जाणे साहजिकच! त्याचा प्रतिवाद करताना तोंडी नव्हे तर कृतीतून हे आक्षेप चुकीचे ठरविण्याची जबाबदारी आता अर्थातच सरकारवर आली आहे. पोलिस कोठडीत संशयित आरोपीस ठेवण्याची मुदत पंधरा दिवसांहून वाढवून नव्वद दिवस करणे, पोलिसांना प्रतिबंधात्मक अधिकार देताना कायदेशीर बाबीसाठी व्यक्तीची माहिती, हाताचे ठसे, स्वाक्ष-या आदीच्या संकलनाचे देण्यात आलेले अधिकार अशा बाबींचा गैरवापरच यंत्रणेकडून जास्त होण्याची भीती ही पूर्वानुभवातून अवाजवी अजिबात ठरवता येणार नाहीच! अर्थात कुठल्याही कायद्याबाबत ही आशंका असतेच व ती कायद्याची प्रामाणिक व पारदर्शक अंमलबजावणीची व्यवस्था निर्माण करूनच दूर केली जाऊ शकते.
त्यामुळे अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी आता सरकारवर येते! नवीन कायदे आणताना सरकारने कोणत्याही कार्यवाहीसाठी ठरवून दिलेली कालमर्यादा, यंत्रणेतील घटकांचे निश्चित केलेले दायित्व, न्यायप्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी केलेल्या तरतुदी या बाबी निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. मात्र, त्याचा योग्य परिणाम साधण्यासाठी यंत्रणेची व व्यवस्थेची मनोवृत्ती आमूलाग्र बदलणे आवश्यक आहे. नवे कायदे आणल्याने ही मनोवृत्ती बदलेल का? हा खरा कळीचा प्रश्न! ती अशी कायदे केल्याने आपोआप बदलत नाही, तर त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात हाच आजवरचा अनुभव! तो लक्षात घेऊन सरकार त्यादृष्टीने प्रयत्न करणार का? याची प्रतीक्षा करावी लागेल. शिवाय या नव्या कायद्यांचा योग्य व दीर्घकालीन प्रभाव जाणवायचा असेल तर या कायद्यांच्या योग्य अंमलबजावणीची जबाबदारी असणा-या यंत्रणेतील पोलिस, न्यायव्यवस्था व शिक्षा झालेल्या आरोपींच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असणारे तुरुंग प्रशासन यांच्यातील समन्वय वाढवून यंत्रणा एकजिनसी करण्याचे शिवधनुष्य सरकारला पेलवावे लागेल.
अन्यथा हे बदल पुन्हा प्रतीकात्मक व कागदावरचेच ठरण्याची शक्यता जास्त! काळानुरूप कायद्यात सुधारणा वा बदल हे आवश्यकच! त्यामुळे अशा बदलांना व सुधारणांना आक्षेप असण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र, हे बदल करताना सरकारचा हेतू शुद्ध व प्रामाणिक आहे हे कृतीतून सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारवर येते! सरकारने त्यापासून पळ न काढता ती योग्य पद्धतीने स्वीकारली व सिद्ध केली तर होणारा विरोध गळून पडतोच! शेवटी कुठलाही कायदा वा त्याच्या तरतुदी हे अंतिम सत्य नसतेच. त्यात सुधारणांना नक्कीच वाव असतो. व्यवस्थेच्या व्यापक परिवर्तनासाठी व कायद्याचे राज्य निर्माण करण्यासाठी फक्त खुलेपणाने व पारदर्शकतेने या सुधारणा व बदल स्वीकारण्याची तयारी हवी. थोडक्यात त्यासाठी मनोवृत्तीत बदल करून ती खुली, व्यापक व पारदर्शी बनविण्याची गरज असते तरच कायद्यातील बदल परिणामकारक ठरतात. विद्यमान सरकारने कायदे तर बदलले मात्र त्यासोबत सरकारची मनोवृत्ती बदलेल का? याचीच देशाला आता प्रतीक्षा असेल, हे मात्र निश्चित!
