‘जल है तो कल है’ ही घोषणा करायला आणि ऐकायला छान वाटते पण त्यामागच्या गांभीर्याचे काय? त्याची जाणीव आपल्याला नाही अथवा आपण ती ठेवत नाही हेच खरे. राज्यकर्त्यांनाही या समस्येचे गांभीर्य नाही कारण ते आपली सत्ता टिकवण्यात व्यस्त आहेत. जेव्हा संकट गळ्याशी येईल तेव्हाच ते थातूरमातूर उपाययोजना किंवा हालचाली करतील. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईच्या झळा बसण्यास प्रारंभ झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीत पाणीसाठ्याबाबत आढावा घेतला जातो असे सांगितले जाते. राज्यातील मराठवाडा, कोकण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उर्वरित भागात पाणीसाठा गतवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे.
त्यामुळे राज्यावर जलसंकट असून जुलै २०२४ पर्यंत धरणांमधील पाणी टिकवण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाला देण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. प्रथम पिण्यासाठीच पाणी राखीव ठेवून नंतर शेतीला पाणी उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आल्याचे ते म्हणाले. अपु-या पावसामुळे पिकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे राज्यातील १४ जिल्हे आणि ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. केंद्राच्या दुष्काळी पथकानेही याबाबतचे सर्वेक्षण केले आहे. वाढती लोकसंख्या, शेतीसाठी होणारा पाण्याचा वापर, जंगलतोड, तापमानातील वाढ आणि त्यामुळे होणारे दुष्काळ किंवा महापूर यामुळे पाणीटंचाई निर्माण होताना दिसते. प्रचंड प्रमाणात जमिनीची होणारी धूप पावसाचे पाणी वाहून जाण्यास मदत करते. त्यामुळे भूजल पातळी कमी होत चालली आहे. उन्हाळ्यात कोरड्या पडणा-या विहिरी, तळी हे त्याचेच प्रतीक आहे. यावर उपाय शोधण्यात अजूनही यश आलेले नाही. ज्या देशात पिण्याच्या पाण्याचे मुबलक साठे आहेत त्या तुलनेत तेथील लोकसंख्याही कमी आहे. त्यांना अजून तरी पाणीसंकट भेडसावताना दिसत नाही. मात्र, अन्य ठिकाणी तशी स्थिती नाही. मुळात पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्या गोड्या पाण्याचे साठे कमी होत आहेत. पृथ्वीचा ७१ टक्के भाग पाण्याने व्यापला असला तरी त्यातील २.४ टक्के पाणी पिण्यायोग्य आहे.
यापैकी बरेचसे पाणी हे हिमनद्यांच्या रूपात आहे. म्हणजेच जगभरात पिण्याच्या पाण्याचे प्रमाण अल्प आहे. त्यामुळे पिण्याचे पाणीसंकट हे मानवासमोर फार मोठे आव्हान आहे. असो. यंदा ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे राज्यात पावसाने पाठ फिरवली. काही भागात जेमतेम पाऊस पडला. त्याचा परिणाम राज्यात असलेल्या धरणांच्या पाणीसाठ्यावर झाला. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे यंदा राज्याच्या सहा विभागातील धरणांचा पाणीसाठा तीन आठवड्यांपूर्वी सुमारे ६७.१८ टक्के होता. गतवर्षी याच दिवसांत हा पाणीसाठा ८८.२४ टक्के होता म्हणजे जलसाठा २१ टक्क्यांनी कमी झाला. जलसाठे कमी झाल्यामुळे ऐन थंडीच्या दिवसांत मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांत पाणीसंकट भेडसावू लागले. नागरिकांचे पाण्यावाचून हाल सुरू झाले. स्थानिक पातळीवर टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ आली. राज्यात जलसंपदा विभागाचे पुणे, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि कोकण असे सहा विभाग आहेत. या सहा विभागांतर्गत २ हजार ५९५ लहान, मध्यम आणि मोठी धरणे आहेत. ही धरणे १०० टक्के भरलीच नाहीत. पावसाळा संपून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला असून धरणातील जलसाठा झपाट्याने कमी होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. जलसाठ्यात होत असलेली घट ही अतिशय चिंतनीय बाब आहे. दुष्काळाचे, जलसंकटाचे सर्वाधिक चटके मराठवाड्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला बसले आहेत.
गत दशकाच्या सुरुवातीलाच सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळात अनेक शेतक-यांनी आपल्या मोसंबी, आंबा बागा तोडल्या. जनावरांच्या चारा-पाण्याची व्यवस्था होत नसल्याने अनेक शेतक-यांनी आपल्या दावणी मोकळ्या केल्या. मराठवाड्यातील मोठ्या सिंचन प्रकल्पांमध्ये अत्यल्प पाणीसाठा शिल्लक आहे. मध्यम-लघु प्रकल्पांची अवस्था त्याहून भीषण आहे. जालना, धाराशिव, लातूर, बीड या कमी पावसाच्या जिल्ह्यांमध्ये अनेक प्रकल्पांत २० टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा आहे. कमी पाऊस झाल्याने मध्यम ते हलक्या जमिनीतील रबी पिके वाळत आहेत. चारा-पाणीटंचाईमुळे दुग्ध व्यवसाय धोक्यात आला आहे. राज्यात आधी ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता, नंतर त्यात १७८ तालुक्यांतील ९५९ मंडळांची भर टाकण्यात आली. प्रत्यक्षात दुष्काळाची व्याप्ती त्याहून अधिक आहे. गतवर्षी पूर्ण क्षमतेने भरलेले आणि ओव्हर फ्लो झालेले उजनी धरण यंदा पुण्याच्या पाण्यावर कसेबसे ६० टक्के भरले आहे. मात्र, करमाळा, इंदापूर तालुक्यातील लहान-मोठे तलाव कोरडे पडले आहेत. मराठवाड्यात सरासरीच्या जेमतेम ८५ टक्के पाऊस झाला. त्यातही नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यावर अधिक आभाळमाया राहिली.
अन्य सहा जिल्ह्यांवर मात्र जलसंकट घोंघावत आहे. लातूर जिल्ह्यात यंदा अत्यल्प पाऊस झाला त्यामुळे जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्प असे १४५ प्रकल्प तहानलेलेच आहेत. प्रकल्पात पाणीसाठा नसल्याने उन्हाळ्यात पुन्हा एकदा भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार हे स्पष्टपणे दिसते आहे. लातूर शहराला पाणीपुरवठा करणा-या धनेगाव येथील मांजरा धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असून सध्या फक्त २० टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. याआधी लातूरच्या पाणीपुरवठ्याची देशभर चर्चा झाली होती. लातूरची तहान भागविण्यासाठी रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. लातूर शहरासह कळंब, अंबाजोगाईसह शेकडो खेड्यांना मांजरा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे यंदा उन्हाळ्यात लातूरला पाणीप्रश्न भेडसावणार असेच दिसते. राज्यावर जलसंकट घोंघावत असून राज्य सरकारला जुलै २०२४ पर्यंत धरणांमधील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. दुष्काळी भागासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अडीच हजार कोटींची मागणी केली आहे. मराठवाडा नेहमीच दुष्काळाच्या छायेत राहिला आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी खर्चिक असा नद्याजोड प्रकल्प राबविण्याची वेळ आली आहे.
