मावळत्या वर्षात कुस्तीपटूंचे आंदोलन जगभरात गाजले. या कुस्तीपटूंच्या विरोधामुळे भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना कुस्तीसंघाच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्यात आले. त्यानंतर निवडणूक झाली तेव्हा ब्रिजभूषण शरण याचे निकटवर्तीय संजय सिंह हे निवडून आले. संजय सिंह अध्यक्ष झाल्यानंतर दिग्गज कुस्तीपटू साक्षी मलिकने कुस्ती सोडण्याची घोषणा केली. त्यानंतर बजरंग पुनिया यांनी ‘पद्मश्री’ परत केली. हरियाणाचा पॅरा अ‍ॅथलिट वीरेंद्र सिंह याने ‘पद्मश्री’ परत करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे या भूमिकेची क्रीडा मंत्रालयाने दखल घेतली आणि तातडीने नवी कार्यकारिणी रद्दबातल केली. त्यामुळे बजरंग पुनियाने क्रीडा मंत्रालयाच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले. तो म्हणाला, मंत्रालयाने योग्य निर्णय घेतला. आमच्या बहिणींवर अत्याचार करण्यात आले आणि त्याच्याशी संबंधित असणा-या लोकांना हटविणे गरजेचे होते.
तत्पूर्वी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर महिला खेळाडूंनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. खेळाडूंनी दीर्घकाळ धरणे आंदोलन केले. या काळात क्रीडा मंत्रालयाची भूमिका ही पक्षपाती असल्याची दिसून आली. नंतर न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणातील तपासांती महिला खेळाडूंविरुद्ध ब्रिजभूषण यांचे वर्तन चांगले नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांतील कोणत्याही सदस्यास निवडणूक लढविण्यास मनाई केली. तरीही संजय सिंहला निवडणुकीला उभे करून ब्रिजभूषण यांनी पुन्हा महासंघावर वर्चस्व निर्माण केले होते. परिणामी खेळाडूंनी याच मुद्यावर आंदोलन सुरू केले. महासंघात निष्कलंक आणि खेळाडूंना अनुकूल वातावरण असावे यासाठीच खेळाडू आग्रही होते. परंतु असे घडले नाही.
महासंघावर पुन्हा ब्रिजभूषणची सावली पडली तेव्हा खेळाडूंना महासंघात राहणे कठीण जाणार होते. याशिवाय कुस्तीची ‘अंडर १५’ आणि ‘अंडर २०’ राष्ट्रीय चॅम्पियनशीप स्पर्धा ही ब्रिजभूषण यांचे प्राबल्य असलेल्या भागात म्हणजेच गोंडा येथे आयोजित केली. या निर्णयावर मंत्रालय नाराज होते. ही घोषणा घाईगडबडीत करण्यात आली आणि त्याची माहिती कुस्तीपटूंना देखील दिलेली नव्हती. कारण अशा प्रकारची स्पर्धा आयोजित करण्यापूर्वी त्याची पूर्वकल्पना कुस्तीपटूंना देणे गरजेचे असते. खेळाडूंना स्पर्धेसाठी तयारी करणे आणि ‘डब्ल्यूएफआय’च्या घटनेतील तरतुदीचे पालन करावे लागते. परंतु गोंडा येथे स्पर्धा आयोजित करताना या गोष्टींचा विचार केला गेला नाही. यानंतर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने नवनिर्वाचित कार्यकारिणीला निलंबित केले आणि नवीन अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णयही रद्द केले. निवडलेल्या संस्थेने योग्य प्रक्रियेचे पालन न केल्यामुळे भारतीय कुस्ती महासंघाला निलंबित करण्यात आले, असा युक्तिवाद क्रीडा मंत्रालयाने केला आहे. निलंबित अध्यक्षांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले नाही आणि गरज पडल्यास न्यायालयात जाणार आहे. दुसरीकडे, ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी कुस्ती संघटनेतून निवृत्ती घेतली असून लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त असल्याचा युक्तिवाद केला. पण याला मखलाशी म्हणावे लागेल. प्रत्यक्षात सरकारने ब्रिजभूषण सिंह यांच्या उद्दामपणाला आणि मनमानीला लगाम घालण्याचा प्रयत्न या निलंबनातून केला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांकडे वाटचाल करणा-या देशात जनक्षोभ निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने ही कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे.
आता येणा-या काळात महिला खेळाडूंना सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी या पदावर महिलेची नियुक्ती करण्याची मागणी महिला खेळाडू करत आहेत. त्याचबरोबर ज्या लोकांवर आरोप करण्यात आले होते आणि त्यांचे सहकारी पुन्हा कधीही भारतीय कुस्ती संघावर कब्जा करू शकत नाहीत याची खात्री करण्याची मागणीही केली जात आहे. तथापि, केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने आयओएला भारतीय कुस्ती संघटनेचे कामकाज पाहण्यासाठी तटस्थ समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे. सरकारच्या ताज्या निर्णयाचा आधार जरी तांत्रिक असला तरी भारतीय कुस्ती महासंघाच्या संपूर्ण रचना आणि कार्यपद्धतीबाबत महिला खेळाडूंनी दाखवलेला आरसा हा या निर्णयाचा पाया आहे. कुस्तीच्या खेळामध्ये प्रतिस्पर्धी मल्लाला अस्मान दाखवणे हा विजय मानला जातो. त्यानुसार आपल्या राजकीय ताकदीच्या जोरावर कुस्ती महासंघात दहशत निर्माण करणा-यांना या कुस्तीपटूंनी एकप्रकारे ‘अस्मान’ दाखविले आहे.
– नितीन कुलकर्णी,
क्रीडा अभ्यासक
