मुंबई : तब्बल दोन दशकांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि न्यायव्यवस्थेत चर्चेचा विषय ठरलेल्या पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाचा अखेर निर्णायक शेवट झाला आहे. सीबीआय विशेष न्यायालयाने माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आठ आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करत खटल्याला अनपेक्षित कलाटणी दिली. न्यायमूर्ती एस. आर. नावंदर यांनी दिलेल्या या निकालामुळे निंबाळकर कुटुंबाला मोठा धक्का बसला असून, राज्यातील राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना तोंड फुटले आहे.
२० वर्षांच्या लढाईचा शेवट
मुंबईतील सीबीआय विशेष न्यायालयाच्या कोर्ट क्रमांक ५५ मध्ये शुक्रवारी (२० जून २०२६) हा बहुप्रतीक्षित निकाल जाहीर करण्यात आला. निकालाच्या दिवशी न्यायालय परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. बिहारच्या तुरुंगातून आणण्यात आलेला मुख्य आरोपी आणि कथित शूटर पिंटू सिंग याला उशिरा न्यायालयात हजर करण्यात आल्याने काही काळ उत्सुकता आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, त्याच्या उपस्थितीपूर्वीच न्यायालयाने निकालवाचनास सुरुवात केली.
निकाल जाहीर करताना न्यायमूर्ती नावंदर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, न्यायालय भावना किंवा संशयाच्या आधारावर नव्हे, तर केवळ कायदेशीरदृष्ट्या सिद्ध झालेल्या पुराव्यांच्या आधारे निर्णय देते. एका लोकनेत्याची भरदिवसा गोळ्या झाडून हत्या होणे ही अत्यंत दुर्दैवी घटना असली, तरी दोष सिद्ध करण्यासाठी ठोस आणि निर्विवाद पुरावे आवश्यक असतात, असे त्यांनी नमूद केले.
माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष ठरली अविश्वसनीय
या खटल्यातील सर्वात महत्त्वाचा आधार माफीचा साक्षीदार पारसमल जैन याची साक्ष होती. मात्र न्यायालयाने ही साक्षच अविश्वसनीय, विसंगत आणि संशयास्पद ठरवली. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, जैनला सप्टेंबर २००९ मध्ये अनधिकृतपणे ताब्यात ठेवण्यात आले होते. त्याला पंधरा दिवस बेकायदेशीररित्या डांबून ठेवून मारहाण करण्यात आल्याचा आणि दबावाखाली कबुलीजबाब घेतल्याचा उल्लेखही निकालपत्रात करण्यात आला.
सरकारी पक्षाने ही बाब न्यायालयापासून लपविल्यामुळे संपूर्ण तपास प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, जैनने केवळ ५० हजार रुपयांसाठी हत्या केल्याचा दावा केला होता. मात्र त्याच्याकडे मोठी मालमत्ता, व्यवसाय आणि सोन्याची संपत्ती असताना एवढ्या कमी रकमेसाठी तो अशा गंभीर कटात सहभागी झाला असावा, हा दावा न्यायालयाला विश्वासार्ह वाटला नाही.
इतकेच नव्हे तर, हत्येच्या दिवशी तो मुंबईबाहेर कसा गेला याबाबत त्याने वेगवेगळ्या टप्प्यांवर चार भिन्न आणि परस्परविरोधी माहिती दिली होती. यामुळे त्याच्या संपूर्ण साक्षीवरच संशय निर्माण झाला.
तपासातील गंभीर त्रुटींवर न्यायालयाचे ताशेरे
निकालादरम्यान न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या कामकाजावरही कठोर टीका केली. या खटल्यातील एकाही आरोपीचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला नव्हता किंवा त्यांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) गोळा करण्यात आले नव्हते. आरोपी परस्पर संपर्कात होते की नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले तांत्रिक पुरावेच सादर करण्यात आले नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
घटनाक्रमात अनेक दूरध्वनी संभाषणांचा उल्लेख असला, तरी पवनराजे निंबाळकर यांना आरोपींकडून थेट फोन आल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे तपास यंत्रणांना सादर करता आले नाहीत. त्यामुळे कट सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली पुराव्यांची साखळी अपुरी राहिल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
जळालेल्या वाहनाबाबतही प्रश्नचिन्ह
हत्येनंतर गुन्ह्यात वापरलेली कार जाळण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, पूर्णपणे जळून गेलेल्या वाहनाचा रंग पंचनाम्यात हिरवा कसा नमूद करण्यात आला, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तपास अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांच्या आधारे रंगाची नोंद केल्याचे सांगितले असले तरी मूळ पुराव्यांच्या विश्वसनीयतेवर यामुळे प्रश्न निर्माण झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय घटनास्थळावरील वाहनाची स्थिती आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांमध्येही तफावत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
राजकीय वैमनस्य मान्य, पण पुरावे अपुरे
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात पवनराजे निंबाळकर आणि डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्ष मान्य केला. तेरणा साखर कारखान्याच्या वादांपासून निवडणुकीतील संघर्षापर्यंत दोन्ही नेत्यांमध्ये मोठे मतभेद होते. पवनराजे यांनी आपल्या जीवाला धोका असल्याचे निवेदनही प्रशासनाला दिले होते. मात्र, केवळ राजकीय वैमनस्य अस्तित्वात आहे म्हणून एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवता येत नाही. त्यासाठी ठोस, विश्वासार्ह आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे पुरावे आवश्यक असतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्व आठ आरोपींची निर्दोष मुक्तता
या खटल्यात न्यायालयाने डॉ. पद्मसिंह पाटील, सतीश मंदाडे, मोहन शुक्ला, शशिकांत कुलकर्णी, कैलास यादव, दिनेश तिवारी, पिंटू सिंग आणि छोटे पांडे या सर्व आरोपींना संशयाचा फायदा देत निर्दोष मुक्त केले.
काय होते पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड?
३ जून २००६ रोजी पवनराजे निंबाळकर मुंबईहून पुण्याकडे जात असताना नवी मुंबईतील कळंबोली परिसरात त्यांच्या वाहनावर सशस्त्र हल्ला करण्यात आला होता. एक्सप्रेसवेवर कार अडवून करण्यात आलेल्या अंधाधुंद गोळीबारात पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात सीबीआयने माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी २५ लाख रुपयांची सुपारी देऊन हत्या घडवून आणल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर या खटल्याने राज्यातील राजकारण, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.
पद्मसिंह पाटील यांच्यावरील आरोपातून सुटका
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. पद्मसिंह पाटील हे धाराशिव जिल्ह्यातील प्रभावी राजकीय व्यक्तिमत्त्व मानले जातात. सात वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या पाटील यांनी राज्याच्या गृह, सिंचन आणि ऊर्जा खात्यांचे मंत्रीपदही भूषवले आहे. पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील आरोपांमुळे गेली अनेक वर्षे त्यांच्यावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती. अखेर सीबीआय विशेष न्यायालयाच्या निकालानंतर या प्रकरणातून त्यांची कायदेशीर सुटका झाली आहे.
राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम
वीस वर्षांहून अधिक काळ चर्चेत राहिलेल्या या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर राज्यातील राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पुराव्यांच्या अभावामुळे इतक्या मोठ्या प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने न्यायव्यवस्थेतील तपासाच्या गुणवत्तेवरही चर्चा सुरू झाली आहे. पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाचा हा निकाल महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात चर्चित आणि वादग्रस्त न्यायालयीन निर्णयांपैकी एक म्हणून नोंदला जाणार आहे.
