मुंबई : राज्य आणि केंद्र सरकारने मराठवाडा, विदर्भातील कापूस तसेच सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना अक्षरश: वा-यावर सोडल्याची जहरी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली. शेतक-यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही, इतका निचांकी बाजारभाव शेतमालाला दिला जातो. परतीचा पाऊस समाधानकारक झालेला नाही. त्यामुळे रबी पिकांकडूनही फारशी अपेक्षा नसल्याचे जयंत पाटील म्हणाले.
सोयाबीनच्या दराला सरकारचे खाद्यतेल आयातीचे धोरण कारणीभूत
सध्या सोयाबीनचे दर हे हमीभावापेक्षाही कमी आहेत. याला सरकारचे खाद्यतेल आयातीचे धोरण कारणीभूत आहे. सरकारने गेल्या वर्षभरात खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क ३५ टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांवर आणले आहे. यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल आयात झाले आहे. परिणामी सोयाबीनचे देशांतर्गत भाव पडल्याचे जयंत पाटील म्हणाले.
राज्यातील शेतकरी संकटात
देशातील कापूस पिकाला यंदा पाऊस आणि कीड-रोगांचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. त्यामुळे उत्पादन ३०३ लाख गाठींवरच स्थिरावले आहे. देशातील कापूस उत्पादन २००९-१० नंतर पहिल्यांदाच या पातळीवर पोहोचल्याचे पाटील म्हणाले. शेतकरी संकटात सापडलेला असताना केंद्र आणि राज्य सरकार मात्र प्रचार करण्यात व्यस्त आहेत, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल असे पाटील म्हणाले.
राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ घोषित
कृषि विभागाने महाराष्ट्रातील ३६ पैकी २४ जिल्ह्यांत खरीप हंगामातील शेती उत्पादनात ५० टक्के घट झाली असल्याचा अहवाल दिलेला असताना आणि ८३९ महसूल मंडळांत गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असताना केवळ ४० तालुक्यांत दुष्काळ घोषित झाला आहे. दुष्काळग्रस्त जनतेला द्यावयाच्या मदतीबाबत नवे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत त्याची दखलसुद्धा सरकार घेत नाही. संपूर्ण दुष्काळग्रस्त जनतेला रेशन, रोजगार, चारा छावण्या, कर्जमाफी, पीकविमा भरपाई याचबरोबर खाजगीकरणामुळे प्रचंड शैक्षणिक खर्च यासाठी शैक्षणिक शुल्कमाफी आणि मोफत आरोग्य सुविधा देखील महत्त्वाच्या बनल्या आहेत.
राज्यातील तालुक्यांमध्ये सरासरी पावसात मोठी तूट
राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदनविषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यामध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेऊन सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. जालना, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नाशिक, बीड, लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
