धाराशिव : प्रतिनिधी
श्री तुळजाभवानी देवीच्या चरणी भक्तांनी अर्पण केलेले २४७ किलो सोने आणि ३,२९८ किलो चांदी वितळवण्याच्या प्रस्तावावरून वाद पुन्हा पेटला आहे. मंदिर प्रशासनाने सोने-चांदी वितळवण्यासाठी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे नव्याने परवानगी मागितली आहे.
या प्रकरणी समितीच्या वतीने अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी धाराशिवचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव आणि विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावली आहे. ठराव मागे न घेतल्यास संबंधित अधिका-यांविरोधात त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेत फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
मात्र, मंदिर प्रशासनाने हा आरोप फेटाळला आहे. गुन्ह्यातील सोन्याला हात लावला जाणार नसून, त्याव्यतिरिक्त असलेले सोने-चांदी वितळवण्यासाठीच शासनाची परवानगी मागण्यात आली आहे, अशी भूमिका तुळजाभवानी देवस्थानच्या व्यवस्थापक माया माने यांनी स्पष्ट केली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा समितीचा दाखला
हिंदू जनजागृती समितीच्या म्हणण्यानुसार, १ जानेवारी २०१० ते १० जून २०२३ या कालावधीत अर्पण झालेले सोने वितळवण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी मंदिर संस्थानाने उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, २३ जानेवारी २०२५ रोजी न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला. संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अंतरिम आदेशात बदल करणे योग्य ठरणार नाही, अशी न्यायालयाची भूमिका असल्याचे समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे त्याच विषयावर नव्याने ठराव करून शासनाकडे परवानगी मागणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचा समितीचा दावा आहे. प्रशासन मात्र सध्याचा प्रस्ताव न्यायालयीन प्रकरणातील सोन्याशी संबंधित नसल्याचे सांगत आहे.
सोन्याच्या मुकुटाच्या सत्यतेचा मुद्दा
समितीने ८ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही दाखला दिला आहे. मंदिरात भक्ताने अर्पण केलेला सोन्याचा मुकुट खरा नसल्याचे तपासणीत आढळल्याचा उल्लेख त्या आदेशात असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. तसेच मंदिरातील ७१ प्राचीन नाणी, सोन्याचा मुकुट आणि मंगळसूत्र गायब असल्याचा दावा समितीने केला आहे. त्यामुळे उर्वरित सोने वितळवल्यास जुन्या दागिन्यांची सत्यता तपासण्यासाठी आवश्यक पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता असल्याचे समितीने म्हटले आहे. मंदिरातील चोरी किंवा भ्रष्टाचाराबाबत समितीने केलेले हे आरोप आहेत. त्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी या उपलब्ध माहितीत झालेली नाही.
प्रशासनाचे म्हणणे काय?
तुळजाभवानी देवस्थानच्या व्यवस्थापक माया माने यांनी समितीचा आरोप स्पष्टपणे फेटाळला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गुन्ह्यात दाखल असलेल्या सोन्याचे प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे आणि त्या सोन्याला कुणीही हात लावणार नाही. ‘गुन्ह्यातील सोन्याचा विषय पूर्णपणे वेगळा आहे. त्याव्यतिरिक्त असलेले सोने-चांदी वितळवण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होण्याचा प्रश्नच नाही,’ असे माने यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीवरूनही मतभेद
समितीने आपल्या नोटिशीत सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचाही उल्लेख केला आहे. प्रशासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीचा आधार घेतला जात असल्याचा समितीचा दावा आहे. मात्र, संबंधित स्थगिती ८.५० कोटी रुपयांच्या कथित अपहाराच्या प्रकरणातील १६ दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याच्या मुद्यापुरती मर्यादित असल्याचे समितीने म्हटले आहे. या स्थगितीचा सोने वितळवण्याच्या परवानगीशी संबंध नसून, त्यावर उच्च न्यायालयाचा आधीचा आदेश कायम असल्याचा समितीचा दावा आहे.
