नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
संयुक्त किसान मोर्चा आणि १८ शेतकरी संघटनांनी बर्नाळा येथे महापंचायतीचे आयोजन केले होते. या महापंचायतीत शेतकरी नेत्यांनी पिकांना किमान आधारभूत हमी देणारा कायदा करावा आणि स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल लागू करण्याची मागणी केली आहे. विशेष बाब म्हणजे या काळात संपूर्ण उत्तर भारतातील शेतक-यांनी १३ फेब्रुवारीला ‘दिल्ली चलो’ मोर्चाची घोषणाही केली. दरम्यान, संयुक्त किसान मोर्चासह विविध शेतकरी संघटनांच्या वतीने २६ जानेवारीला देशभरात मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
सरकारने एमएसपीची हमी देणारा कायदा करावा, स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी आणि शेतकरी आणि मजूर यांना कर्जमाफी द्यावी, अशा मागण्या केल्या आहेत. २००६ च्या अहवालात राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचे अध्यक्ष एम. एस. स्वामीनाथन यांनी कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाला उत्पादनाच्या आधारावर सरासरी खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के अधिक एमएसपी निश्चित करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतरही केंद्र सरकार त्याची अंमलबजावणी करू शकलेले नाही. त्याच वेळी शेतक-यांनी ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या हिंसाचारातील पीडितांना न्याय देण्याची मागणीदेखील केली होती. ज्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या दौ-याला शेतक-यांनी विरोध केल्याने ही घटना घडली होती.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात येत्या तीन महिन्यांत देशभरात महापंचायत आयोजित करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये शेतकरी दिल्लीकडे कूच करतील. त्यानंतर संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या बैठकीत येत्या तीन महिन्यांत देशभरात २० महापंचायतींचे आयोजन करून सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांची आणि शेतक-यांच्या मागण्यांबाबत जागरूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये दिल्लीला जाण्याचे ठरले.
२६ जानेवारीला कँडल मार्च
शेतकरी संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार १० जानेवारीला चंदीगडमध्ये विचारवंतांच्या गटाची बैठक होणार आहे. त्याचबरोबर कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतक-यांच्या स्मरणार्थ २६ जानेवारी रोजी देशभरात कँडल मार्च काढण्यात येणार आहे. हरियाणाचे शेतकरी नेते अभिमन्यू कोहर यांनी आरोप केला की, केंद्र सरकार आपली आश्वासने पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले. त्या आधारावर दिल्ली सीमेवर शेतक-यांचे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. पण सरकारने अद्याप शेतक-यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत.
