नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. भाजपचे दिवंगत खा. गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक घेण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केली होती. याविरोधात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने निवडणूक आयोगाला दिलासा मिळाला आहे.
भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च २०२३ ला निधन झाले होते. तेव्हापासून पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त होती. त्या जागेवर पोटनिवडणूक घेण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल झालेल्या याचिकेवर दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने आज या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयानं १३ डिसेंबर २०२३ रोजी पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढें सुनावणी पार पडली. निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देत असल्याचे म्हटले.
एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी असल्यास आयोगाला अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ चा सेक्शन १५१ अ लागू होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यानुसार एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असल्यास निवडणूक आयोग संबंधित मतदारसंघात पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेऊ शकते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मार्च किंवा एप्रिलमध्ये ठेवण्यात येईल, असे म्हटले.
