मुंबई : ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी राज्यभरात ६२ वसतिगृहे सुरू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेअंतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांत ही वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहांचे बांधकाम होईपर्यंत इमारतीत भाड्याने खोल्या घेऊन वसतिगृह सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २० वसतिगृहांची उभारणी करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातही आठ वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत.
दरवर्षी, ऊसतोड हंगामामध्ये ऑक्टोबर ते एप्रिल या कालावधीत ऊसतोड कामगार स्थलांतरित होतात. या कामगारांसोबतच त्यांची मुलेही स्थलांतरित होत असल्याने त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहते. त्यामुळे या विभागातील मुलांच्या शाळेतील गळतीचे प्रमाण अधिक असून शिक्षण नसल्याने ती आपसूकच बालमजुरीकडे ओढली जातात. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांची शिक्षणाबाबतची आस्था वाढीस लावून त्यांच्या पुढील शिक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी या मुलांसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्यात आली होती.
या योजनेअंतर्गत ऊसतोड कामगारांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी ४१ व मुलींसाठी ४१ अशी १०० विद्यार्थी क्षमता असलेली एकूण ८२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार प्रथम टप्प्यात मुले व मुलींसाठी प्रत्येकी १० अशी २० शासकीय वसतिगृहे सुरू झाली होती. उर्वरित ३१ तालुक्यांच्या ठिकाणी ६२ वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागातर्फे मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारतर्फे १० जिल्ह्यांत ६२ वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार असून यातील बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक १० वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहांच्या बांधकामास कालावधी लागणार असल्याने ही भाड्याच्या इमारतीत सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या वसतिगृहांसाठी येणारा खर्च हा गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीमधून भागविण्याचे निर्देश देण्यात आला आहे.
या जिल्ह्यात असतील वसतिगृहे
बीड (१०- मुलांसाठी ५, मुलींसाठी ५ वसतिगृहे), अहमदनगर (२ वसतिगृहे), जालना (८), नांदेड (६), परभणी (६), धाराशिव (६), लातूर (४), छ. संभाजीनगर (६), नाशिक (८), जळगाव (६).
