नवी दिल्ली : निवडणूक आयोग आणि निवडणूक आयुक्त निवडीच्या प्रस्तावाला स्थगिती देण्याची मागणी करणा-या याचिकेवरील सुनावणीला अखेर सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता या याचिकांवरील सुनावणी एप्रिल महिन्यात होणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयÞुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीबाबची याचिका कोर्टात प्रलंबित होती. मात्र, यासंबंधीच्या याचिकेवरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलमध्ये सुरू होणार आहे. सध्या या कायद्यावर बंदी घालण्यात आलेली नसून नवीन कायद्यानुसार ज्या समितीमध्ये नवीन आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल, त्या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश असेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्त (ईसी) यांच्या नियुक्तीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राष्ट्रपतींनी प्रधानमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एका पॅनलची नियुक्ती करावी. त्याद्वारे त्यांनी सीईसी आणि ईसी यांची नियुक्ती करणे अपेक्षित आहे. त्या पॅनलमधील दोन सदस्य हे लोकसभेच्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे मुख्य न्यायाधीशदेखील या प्रक्रियेत सहभागी असतील. या नव्या अधिनियममध्ये मुख्य न्यायाधीश यांच्या जागेवर प्रधानमंत्री यांच्यामार्फत नियुक्त केल्या गेलेल्या एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नव्या कायद्याला २१ डिसेंबर रोजी संसदेद्वारे मान्यता देण्यात आली होती. आणि २८ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींनी देखील त्याला मंजुरी दिली होती. जया ठाकूर द्वारा दाखल या याचिकेमध्ये असे म्हटले होते की, २०२३ च्या अधिनियम कलम ७ आणि ८ नुसार हे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे.
लोकसभेमध्ये हा कायदा मांडताना केंद्रीय मंत्री अर्जून राम मेघवाल यांनी म्हटले होते की, या कायद्यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं ज्या सुचना सांगितल्या होत्या त्यांची पुर्तता करण्यात आली आहे. २ मार्च २०२३ मधील निर्णयामध्ये असेही सांगण्यात आले होते की, तो पर्यत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा अबाधित राहिल जो पर्यत संसदेद्वारा नवीन कायद्याची निर्मिती केली जात नाही.
