नवी दिल्ली : भारत प्रत्येक वर्षी लिथियम मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. आता लिथियम क्षेत्रात भारताने मोठे पाऊल उचलले आहे. अर्जेटीनासोबत २०० कोटींचा करार केला असून यात ५ लिथियम ब्राइन ब्लॉक्सच्या अधिग्रहणासाठी करार करण्यात आला आहे. भारतीय कंपनी या ब्लॉक्सचा शोध आणि त्यावर काम करणार आहे. सोमवारी याबाबत मोठा करार झाला आहे.
सोमवारी भारतीय कंपनी बिदेश इंडिया लिमिटेड आणि कॅटामार्क मिनेरा यांनी लिथियम ब्राइन ब्लॉक्सच्या संपादनासाठी करार केला आहे. या कराराच्या वेळी अर्जेंटिनातील भारताचे राजदूत दिनेश भाटिया देखील उपस्थित होते. याशिवाय केंद्रीय खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचाही या महत्त्वाच्या करारात सहभाग होता. या कराराबाबत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, द्विपक्षीय संबंधांमध्ये आम्ही एक नवा अध्याय लिहित आहोत आणि हा करार शाश्वत भविष्यासाठी ऊर्जा संक्रमणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
हा करार २०० कोटींचा करण्यात आला आहे. या करारांतर्गत, भारतीय फर्म मिनरल बिदेश इंडिया लिमिटेड अर्जेंटिनामधील कॅटामार्का राज्यातील १५,७०३ हेक्टर क्षेत्रात लिथियमच्या शोधासाठी पाच ब्लॉक्समध्ये खाणकाम सुरू करेल. या प्रकल्पासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. काबील ची स्थापना ऑगस्ट २०१९ मध्ये झाली होती. नॅशनल अ‍ॅल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड आणि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड या तीन केंद्र सरकारच्या संस्थांचा हा संयुक्त उपक्रम आहे. ते भारतात वापरण्यासाठी परदेशात धोरणात्मक खनिजे ओळखते, मिळवते, विकसित करते आणि प्रक्रिया करते.
लिथियमचा वापर यामध्ये होतो
मोबाईल फोनच्या बॅटरी असोत किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी, लॅपटॉप आणि डिजिटल कॅमेरे, या सर्वांच्या निर्मितीमध्ये लिथियमचा वापर केला जातो. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी लिथियम ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देत आहे आणि या क्रमाने लिथियमचे महत्त्व आणखी वाढते. अशा परिस्थितीत लिथियम ब्राईम ब्लॉक्सबाबत भारत सरकार आणि अर्जेंटिना यांच्यातील हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या आधी भारत लिथियम चीनमधून घेत होते.
चीनला जबर धक्का
आता चीनला धक्का देत भारताने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षी भारतातील जम्मू काश्मिरमध्ये लिथियमचा मोठा साठा सापडला होता. यात ५.९ मिलियन रिझर्व्ह असल्याची माहिती समोर आली होती. यामुळे आता लिथियम चीनमधून घ्यावे लागणार नाही.
