दावोस : चालू वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्था कमकुवत होईल आणि भू-आर्थिक विभाजनही वेगाने होण्याचा अंदाज जागतिक आर्थिक मंचाच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केला आहे. आर्थिक अनिश्चितता वाढत असल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील दबाव वाढत असून जागतिक अर्थव्यवस्था कठोर आर्थिक परिस्थिती भू-राजकीय मतभेद आणि जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील वाढ आदी आव्हानांचा सामना करत असल्याचे या अर्थशास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे.
सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांतील आघाडीच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञांशी सल्लामसलत आणि सर्वेक्षणांवर आधारित द चीफ इकॉनॉमिस्ट आउटलुक हा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार, निम्म्याहून अधिक (५६ टक्के) अर्थशास्त्रज्ञांनी जागतिक अर्थव्यवस्था यावर्षी कमकुवत होण्याची, तर ४३ टक्के जणांनी ती मजबूत राहाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. दक्षिण आशिया, पूर्व आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रासाठी चालू वर्षात वाढीचा वेग मध्यम असेल असे बहुतांश तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. चीनची अर्थव्यवस्था स्थावर मालमत्तेची स्थिती, औद्योगिक उत्पादनातील घट आणि मागणी कमी या पार्श्वभूमीवरही ६९ टक्के तज्ज्ञांनी मध्यम वेगाने वाढेल, असे नमूद केले आहे.
जागतिक स्तरावर, येत्या वर्षभरात रोजगार बाजारपेठ ७७ टक्के आणि आर्थिक स्थिती ७० टक्के कमकुवत होईल, असेही बहुसंख्य तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जगभरात महागाई कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली असली, तरी प्रादेशिक वाढीबाबतचा दृष्टीकोन वेगवेगळा असून, २०२४ मध्ये कोणत्याही प्रदेशात फार मजबूत वाढ अपेक्षित नाही. सध्याच्या आर्थिक वातावरणाच्या अनिश्चित स्वरूपावर या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे असे जागतिक आर्थिक मंचाच्या व्यवस्थापकीय संचालक सादिया जाहिदी यांनी म्हटले आहे. जागतिक महागाई कमी होत असली आणि विकासाची गतीही कमी होत असली, तरी शाश्वत, सर्वसमावेशक आर्थिक वाढीसाठी जागतिक सहकार्याची गरज आहे असेही त्यांनी नमूद केले. सप्टेंबर २०२३च्या सर्वेक्षणानंतर युरोपची आर्थिक वाढ मंदावण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, ७७ टक्के तज्ज्ञांनी त्याला दुजोरा दिला आहे. अमेरिका आणि मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेची आर्थिक वाढ मध्यम राहाण्याची अपेक्षा केली आहे. लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन, आफ्रिका आणि मध्य आशिया यांची वाढ चांगली होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
अर्थव्यवस्थेतील दरी वाढणार
दहापैकी सात मुख्य अर्थतज्ज्ञांना या वर्षी भू-आर्थिक विभाजनाचा वेग वाढण्यासह भू-राजकीय तणावामुळे अर्थव्यवस्थेत व शेअर बाजारांमध्ये अस्थिरता निर्माण होईल, तर स्थानिकीकरण वाढेल असेही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. औद्योगिक धोरणांमुळे आर्थिक वाढीची नवी ठिकाणे व महत्त्वपूर्ण नव्या उद्योगांचा उदय होण्याची अपेक्षा केली आहे, तर बहुसंख्यांनी वाढता आर्थिक दबाव तसेच उच्च-आणि कमी उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांमधील दरी वाढण्याचा इशाराही दिला आहे.
विकासदर तीन दशकांतील सर्वांत कमी
आर्थिक आणि भू-राजकीय धक्क्यांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर २०३० पर्यंत तीन दशकांतील सर्वांत कमी होण्याचा अंदाज आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. हवामान बदलाच्या संकटासह विविध देशांचे तणावपूर्ण परस्परसंबंध वाढीवर परिणाम करत आहेत. जागतिक वाढीला चालना देण्यासाठी आर्थिक मंचाने ‘फ्यूचर ऑफ ग्रोथ’ उपक्रम सुरू केला आहे. १०७ अर्थव्यवस्थांमधील वाढीच्या गुणवत्ता विश्लेषणानुसार, उच्च अर्थव्यवस्था नवोन्मेष आणि समावेशकतेवर गुणवत्ता टिकवून ठेवतात, तर कमी उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्था टिकाऊपणाच्या आधारावर गुणवत्ता राखतात.
