राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्यूरो (एनसीआरबी) च्या मते, २०२२ मध्ये भारतात ‘हिट अँड रन’ची एकूण ४७,८०६ प्रकरणे घडली असून त्यात ५०,६१५ जणांचा मृत्यू झाला. याचाच अर्थ दर तासाला ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात सुमारे सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि दर दिवशी १४० जणांचा मृत्यू झाला. २०२१ मध्ये ४७,५३० घटना घडल्या आणि त्यात ४३,४९९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळेच केंद्र शासनाने ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील दोषीला कडक शिक्षा देण्याची तरतूद केली आहे. नव्या कायद्यानुसार रस्ते अपघात प्रकरणातील दंडात वाढ केली असून शिक्षा देखील दहा वर्षांची करण्यात आली आहे. याला वाहतूकदारांकडून जोरदार विरोध झाला असला तरी त्यामुळे या तरतुदींची गरज दुर्लक्षिता येणार नाही.
अपघातात आणि अन्य दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाण भारतात गंभीर आहे. २०२२ मध्ये भारतात दर तासाला ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात सुमारे सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि दररोज १४० जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली. बहुतांश प्रकरणांत मारेकरी, चालक हे पीडित व्यक्तीला रस्त्यात सोडून पळून जातात. अशा प्रकरणात दोषीला कडक शिक्षा देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र देशभरात या तरतुदीवरून गदारोळ माजला आहे. वाहतूकदार, बस, ट्रकचालक, टॅक्सीचालकांनी नव्या कायद्याला ‘काळा कायदा’ असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या कायद्यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली जात आहे. देशातील अनेक भागात बस आणि ट्रकचालक हे नव्या भारतीय न्याय संहितेला विरोध करत आहेत. त्यात ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील दोषीला कडक शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्यानुसार रस्ते अपघात प्रकरणातील दंडात वाढ केली असून शिक्षा देखील दहा वर्षांची करण्यात आली आहे. जुन्या कायद्यानुसार वाहन अपघाताच्या गुन्ह्यात कमाल दोन वर्षांची शिक्षेची तरतूद होती.
नवा कायदा
भारतीय न्याय संहितेनुसार एखाद्या व्यक्तीच्या निष्काळजीपणामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होत असेल आणि त्याचा उद्देश हत्येच्या श्रेणीत मोडत नसेल तर त्याला सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते आणि दंड देखील भरावा लागेल.गुन्हेगार पळून जात असेल आणि तात्काळ माहिती देण्यास हलगर्जीपणा करत असेल तर सात लाख रुपये दंड आणि कमाल दहा वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा.नव्या कायद्यानुसार ‘हिट अँड रन’ हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. नवा कायदा एप्रिल २०२४ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
चालकांचा विरोध
नव्या नियमांवर वाहतूकदार आणि ट्रकचालकांनी टीका केली आहे. अवजड वाहनांच्या चालकांविषयी भेदभावाची वागणूक असल्याचे चालकांचे म्हणणे आहे. संपात भाग घेणा-या चालकांत ट्रकचालक, खासगी बसचालक आणि काही ठिकाणी सरकारी बसचालक देखील सामील आहेत. काही जणांनी सोशल मीडियावर म्हटले की, काही राज्यांतील टॅक्सीचालक देखील या तरतुदींचा विरोध करत आहेत.
हा कायदा कशासाठी आवश्यक?
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्यूरो (एनसीआरबी) च्या मते, २०२२ मध्ये भारतात ‘हिट अँड रन’ची एकूण ४७,८०६ प्रकरणे घडली असून त्यात ५०,६१५ जणांचा मृत्यू झाला. याचाच अर्थ दर तासाला ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात सुमारे सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि दरदिवशी १४० जणांचा मृत्यू झाला. २०२१ मध्ये ४७,५३० घटना घडल्या आणि त्यात ४३,४९९ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
कोणत्या देशात कसा कायदा?
बांगलादेश : बांगलादेशमध्ये हिट अँड रन किंवा कोणत्याही वाहन अपघातप्रकरणी एखादा व्यक्ती गंभीर जखमी होत असेल किंवा मृत्युमुखी पडत असेल तर संबंधित कलमान्वये गंभीर गुन्हा मानला जाईल. यात कमाल शिक्षा मृत्युदंडाची आहे. अधिनियम १०५ नुसार होणारे गुन्हे अजामीनपात्र आहेत.
कॅनडा : कॅनडात हिट अँड रन हा गंभीर गुन्हा मानला गेला आहे. त्यासाठी पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अपघातात गंभीर जखमी झाला किंवा मृत्यू झाला तर दोषीला दहा वर्षांचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
चीन : चीनमध्ये रस्ते वाहतूक सुरक्षा कायद्याच्या कलम १०१ नुसार एखाद्या मोठ्या अपघातात किंवा हिट अँड रनमध्ये दोषी आढळलेल्या गुन्हेगाराचा परवाना रद्द केला जातो. तसेच त्याला आजन्म गाडी चालविण्याची परवानगी दिली जात नाही. कोणत्याही घटनेत किंवा हिट अँड रनमध्ये एखाद्याचा मृत्यू झाला, गंभीर जखमी झाला किंवा मोठ्या मालमत्तेची हानी झाली तर गुन्हेगाराला तीन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाते. अपघातस्थळावरून पळून गेल्याने जखमीचा मृत्यू झाला तर त्याला किमान सात वर्षांची शिक्षा होते.
दक्षिण कोरिया : दक्षिण कोरियात हिट अँड रनची दोन कलमे आहेत. चालकाने पीडितेची हत्या केल्यास किंवा तो मृत्यूला कारणीभूत ठरला आणि तो पळून जात असेल तर कलम १ मध्ये किमान शिक्षा पाच वर्षांची आणि कमाल शिक्षा जन्मठेपेची आहे. चालकाने घटनास्थळावरून पीडितेला हटविल्यास किंवा त्याला सोडून पळून गेल्यास आणि पीडितेचा मृत्यू झाल्यास जन्मठेपेची शिक्षा किंवा मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय ५० लाखांपासून तीन कोटींच्या दंडाची देखील तरतूद आहे.
भारतात दरवर्षी दीड लाख जण मृत्युमुखी
भारतात दरवर्षी किमान १ लाख ६८ हजार जणांचा रस्ते अपघातात मृत्यू होतो. देशातील रस्ते सुरक्षित नसल्याचा हा पुरावा आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने रस्ते अपघातासंदर्भात चिंता व्यक्त करणारी आकडेवारी जारी केली. त्यानुसार भारतात २०२२ मध्ये ४ लाख ६१ हजार अपघात झाले. यात १.६८ लाख जणांचा मृत्यू झाला तर ४.४३ लाख जखमी झाले. मृत्युमुखी पडणा-या ६६.५ टक्के लोकांचा वयोगट १८ ते ४५ दरम्यानचा होता. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्यूरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार, २०१८ मध्ये १ लाख ५२ हजार जणांचा मृत्यू झाला तर २०१७ मध्ये हा आकडा दीड लाख होता.
मृत्यूकडे नेणारा वेग
अति वेगाने वाहन चालविल्याने रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणा-या लोकांचे प्रमाण ७१.२ टक्के आहे. सर्वाधिक अपघात दुचाकी वाहनांचे झाले आहेत. याशिवाय ४७.७ टक्के अपघात आणि ५५.१ टक्के मृत्यू हे मोकळ्या ठिकाणी झाले. म्हणजेच गर्दीच्या ठिकाणी झालेले नाहीत. अहवालानुसार ६७ टक्के अपघात हे सरळ रस्त्यावर झाले तर केवळ १३.८ टक्के अपघात अवघड वळण, खड्डे, घाटरस्त्यावर झाले आहेत.
सर्वाधिक मृत्यू उत्तर प्रदेशात
अपघातांची राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली तर सर्वाधिक अपघात तामिळनाडूत झाले मात्र मृत्यूची संख्या उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक आहे. आकडेवारीनुसार, ६८ टक्के अपघात ग्रामीण भागात तर ३२ टक्के अपघात शहरी भागात झाले आहेत.
सहज मिळणारा परवाना
देशात वाहनांची संख्या प्रचंड वाढत आहे. चालक परवाना देखील सहजपणे मिळत आहे. रस्त्यांची स्थिती देखील कमी- अधिक प्रमाणात चांगली आहे. वाहतूक कायदे देखील कडक आहेत. परंतु नियमांची आणि कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. गाडी चालवताना मोबाईल वापरणे चुकीचे आहे, बेकायदा आहे, मात्र या नियमाकडे कोणीही लक्ष देत नाही. चारचाकी आणि दुचाकीस्वार बिनदिक्कतपणे मोबाईलवर बोलत गाडी चालवत असतात. गाडीचा वेग नियंत्रित नसतो. लेन मोडून ओव्हरटेक करण्यात येते. वाहतूक नियमांना हरताळ फासला जातो. सर्वात म्हणजे काही जण वाहतूक नियमांना महत्त्वच देत नाहीत. यामागचे कारण म्हणजे नेते, पोलिस, मोठे अधिकारी यांच्याकडूनच नियमांचे काटेकोरपणे पालन होत नाही. त्यामुळे बड्या लोकांना, मोठ्या गाड्यांना नियम नसतो, असा समज निर्माण झाला आहे. हेच समस्येचे मूळ कारण आहे.
– योगेश मिश्र, ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक
