नवी दिल्ली : देशात एकीकडे राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची तयारी सुरु आहे. त्याचवेळी केंद्रीय अर्थमंत्रालयात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी सुरु आहे. मोदी २.० सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम असला तरी त्यातून अपेक्षा खूप आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन हा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यात मध्यमवर्गींसाठी महत्वाची तरतूद असण्याची शक्यता आहे. गृहकर्जातून सूट वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. गृहकर्जाच्या निर्णयामुळे सामान्य मतदार आणि रिअल इस्टेट दोघांना बुस्ट मिळणार आहे.
कन्फेडरेशन ऑफ रिअल एस्टेट डेवलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) कडून होमलोन संदर्भात महत्वाची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या होमलोनच्या व्याजावर २ लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळते. ती वाढवून ५ लाख रुपये करण्याची मागणी क्रेडाईकडून करण्यात आली आहे. होम लोनवरील करातील सूटमध्ये वाढ होण्याची शक्यता यामुळे आहे. कारण गृहकर्जाचे व्याजदर वाढले आहेत. तसेच २०२४ च्या दुस-या तिमाहीपर्यंत रेपो रेट कमी करणे सोपे नाही. रेपो रेट वाढल्याचा परिणाम होम लोन ईएमआयवर पडला आहे. यामुळे गृहकर्ज घेऊन घर घेणा-यांचा ईएमआय वाढला आहे. त्यांना करातून सूट दिल्यास फायदा मिळू शकतो.
तर फायदा घेता येत नाही
होम लोनवर १.५ लाख रुपयांपर्यंत आयकर सूट मिळते. यामध्ये स्टँप शुल्क आणि नोंदणी शुल्क घेता येते. होमलोनच्या व्याजावर २ लाख रुपयांपर्यंत टॅक्समध्ये सूट मिळते. परंतु तुम्ही घर भाड्याने दिले असेल तर तुम्हाला या सूटचा फायदा घेता येत नाही.
