कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील काही वृद्ध लोकांसोबत एक अजब घटना घडली आहे. त्यांना वयाच्या त्या टप्प्यावर सरकारी नोक-यांसाठी ऑफर लेटर मिळाले आहे. जेव्हा त्यांना नोकरीची नाही तर सेवानिवृत्तीच्या लाभांची गरज आहे. हुगळीच्या फुरफुरा शरीफ येथील रहिवासी तुषार बॅनर्जी यांना नुकतेच पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षण मंडळाकडून ऑफर लेटर मिळाले. ज्यामध्ये सरकारी शाळेत शिक्षक पदावर नियुक्ती झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. नियुक्तीपत्र मिळाल्यानंतर त्यांना आनंद होण्याऐवजी धक्काच बसला.
तुषार बॅनर्जी यांच्यासारख्या शेकडो लोकांनी १९८० च्या दशकात नोक-यांसाठी अर्ज केला होता. अटी व शर्ती पूर्ण करूनही नोक-या न मिळाल्याने अनेकांनी १९८३ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयीन कारवाईनंतर हुगळीच्या शिक्षण विभागाने ६६ जणांच्या नावाने जॉब ऑफर लेटर जारी केले. या यादीतील तीन जण आता या जगात नाहीत. बाकीच्या लोकांचे म्हणणे आहे की त्यांना हे पत्र मिळू नये पण पेन्शन पण इतर बाबींचे पेमेंट मिळाले पाहिजे, हा त्यांचा हक्क आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हुगळी जिल्हा प्राथमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा शिल्पा नंदी यांनी स्पष्टीकरण दिले आणि म्हटले ही अशी परिस्थिती उद्भवली कारण न्यायालयाच्या कागदपत्रात उमेदवारांची नावे आणि पत्ते नमूद केले गेले होते, परंतु वय लिहिलेले नाही. डिसेंबर २०२३ च्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात प्रत्येकाला शिक्षक मानले जावे असे लिहिलेले असल्याने आम्हाला ही कारवाई पूर्ण करावी लागली. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी कोलकात्यात शिक्षक घोटाळा उघडकीस आला होता. येथे ईडीने छापेही टाकले. हा छापा प्राथमिक शाळेतील नोकरी घोटाळा प्रकरणाच्या तपासाचा एक भाग आहे. नुकतेच, सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक भरती ‘घोटाळा’ प्रकरणातील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात तुरुंगात असलेले टीएमसी आमदार माणिक भट्टाचार्य यांना जामीन मिळावा यासाठी केलेल्या याचिकेवर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून उत्तर मागितले आहे. तपासात सहकार्य न केल्याच्या आरोपावरून ईडीने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य यांना गेल्या वर्षी ११ ऑक्टोबर रोजी अटक केली होती. नादिया जिल्ह्यातील पलाशीपारा मतदारसंघातून ते सत्ताधारी टीएमसीचे आमदार आहेत.
शिक्षक घोटाळ्यात ईडीची कारवाई
ईडीची कारवाई बेकायदेशीर नसल्याचे निरीक्षण करून, पश्चिम बंगालमधील प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या भरतीतील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या अटकेविरुद्ध भट्टाचार्य यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळून लावली होती.
आर्थिक लाभ मिळणार?
२०१४ पासून सर्वांना शिक्षक म्हणून ग्रा धरण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले, त्यामुळे नियुक्तीपत्र पाठवणे आवश्यक होते. जेव्हा हे लोक न्यायालयात गेले तेव्हा त्यांचे वय ३० ते ३६ वर्षांच्या दरम्यान होते. आता काही ७१ वर्षांचे आहेत तर काही ७६ वर्षांचे आहेत, त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर सर्व आर्थिक लाभ मिळावेत यासाठी प्रत्येकजण न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहत आहे.
