नवी दिल्ली : देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बाबत केंद्र सरकार उत्साही आहे. यात राजकारण देखील पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार अनुकूल असले तरी विरोधी पक्ष उघडपणे विरोध करत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाने सरकारला पत्र लिहिले आहे.
लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास, नवीन इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) खरेदी करण्यासाठी दर १५ वर्षांनी अंदाजे १०,००० कोटी रुपये लागतील, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
आयोगाने सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ईव्हीएमच्या वापराचा कालावधी १५ वर्षांचा आहे आणि जर एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या गेल्या तर या कालावधीत तीन वेळा निवडणुका घेण्यासाठी मशीनचा एक संच वापरला जाऊ शकतो.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभरात एकूण ११.८० लाख मतदान केंद्रांची आवश्यकता असेल. जेव्हा लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातात, तेव्हा प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक लोकसभा जागेसाठी आणि दुसरा विधानसभेसाठी असे ईव्हीएमचे दोन संच आवश्यक असतील.
