नवी दिल्ली : वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अध्यापन टाळून खासगी प्रॅक्टिस करणा-या अध्यापकांच्या नाड्या केंद्र सरकारने आवळल्या आहेत. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) अध्यापकांच्या खासगी प्रॅक्टिसला पायबंद घालताना महाविद्यालयांतील ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली आहे.
‘एनएमसी’ने ‘मिनिमम स्टँडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस-२०२३’ (पीजीएमएसआर-२०२३) या शीर्षकाखाली काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
या नव्या मार्गदर्शक सूचनांच्या माध्यमातून वैद्यकीय महाविद्यालयांत कार्यरत असलेल्या अध्यापकांना खासगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही, प्रत्यक्ष कामाचा वेळ विचारात घेतला तर त्यांची महाविद्यालयांत ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य असेल.
रुग्णालयामध्ये आता ८० टक्के बेड हे सातत्याने ज्यांना औषधोपचाराची आणि देखभालीची गरज आहे, अशा रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात यावे तर एकूण बेडपैकी १५ टक्के बेड हे पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांच्या प्रशिक्षणासाठी राखीव ठेवले जावेत, असे सांगण्यात आले आहे. त्यातही अतिदक्षता विभागातील बेडचा अर्थात रुग्णांचा समावेश असावा, असे नमूद करण्यात आले.
डिजिटल डेटाचाही आग्रह
रुग्णालयांना त्यांच्या प्रयोगशाळा या सातत्याने अपडेट कराव्या लागणार आहेत. तंत्रज्ञानाच्या बदलाचा वेग लक्षात घेऊन त्यांनी स्वत:मध्ये बदल घडवून आणणे अपेक्षित आहे. विविध विभाग आणि प्रयोगशाळांचा डिजिटल डेटा उपलब्ध असणेही गरजेचे आहे. सर्व आधुनिक यंत्रणांना सज्ज अशी रक्तपेढी रुग्णालयांनी उभारणे अपेक्षित असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
