कोरोना काळात गरिबांवर ओढवलेल्या संकटात केंद्र सरकारने सुरू केलेली पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न मोफत धान्य योजना पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केली. छत्तीसगडमधील दुर्ग येथे आयोजित जाहीर सभेत पंतप्रधानांनी ही घोषणा केली. दिवाळीचा सण काही दिवसांवर आला असतानाच पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील करोडो गरीब जनतेला मोठे दिवाळी गिफ्ट दिले आहे. त्यामुळे आता देशातील ८० कोटी गरीब लोकांना पुढील पाच वर्षे मोफत रेशन मिळणार आहे. कोरोना साथीच्या काळात देशभरात लॉकडाऊन असल्याने कामे ठप्प होती. त्यामुळे गरिबांचे जगणे मुश्कील झाले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली होती. या योजनेतून पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात येत आहे. या योजनेद्वारा ८० कोटी गरिबांना मोफत धान्य मिळते. या योजनेंतर्गत लाभार्थींना पाच किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत मिळतो. केंद्र सरकारने सर्वप्रथम ३० जून २०२० रोजी याची सुरुवात केली होती. त्यानंतर अनेकवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
ही योजना पुढील महिन्यात, डिसेंबर २०२३ मध्ये संपणार होती. आता तिला ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आल्याने डिसेंबर २०२८ पर्यंत ती चालू राहील. या महिन्यात छत्तीसगडमध्ये निवडणुका होणार आहेत. ९० जागांच्या छत्तीसगड विधानसभेसाठी ७ आणि १७ नोव्हेंबरला दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांच्या या घोषणेला निवडणुकीशी जोडले जात आहे. विरोधी पक्षाच्या एखाद्या राज्य सरकारने एखादी मोफत योजना जाहीर केली, आश्वासन दिले की त्याची संभावना पंतप्रधान मोदी ‘रेवडी’ अशी करतात परंतु निवडणूक काळात पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा ‘रेवडी’ ठरत नाही. म्हणजेच ‘आपला तो बाब्या अन् दुस-याचं ते कार्टं’! पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा ‘रेवडी’ ठरत नाही तर ती गरीब जनतेला दिलासा ठरते! दुर्ग येथील निवडणूक प्रचार सभेत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, भाजप सरकारने आता देशातील ८० कोटी गरीब लोकांना मोफत रेशन देण्याची योजना आणखी पाच वर्षे वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुमचे आशीर्वाद आणि प्रेम मला नेहमी पवित्र निर्णय घेण्याचे बळ देते. पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य म्हणजे ताकाला जाऊन भांडे लपविण्यासारखे आहे. मतदान खेचण्यासाठीच हा सारा आटापिटा आहे. काँगे्रसवर टीका करताना मोदी म्हणाले, काँग्रेसने गरिबांना फसवणुकीशिवाय काहीही दिले नाही. काँग्रेस गरिबांची कधीच कदर करत नाही. गोरगरिबांचे दु:ख त्यांना कधीच कळत नाही.
फक्त केंद्र सरकारलाच हे दु:ख कळले आहे. मोफत योजनेमुळे केंद्र सरकारवर वार्षिक २ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडतो आणि केंद्र सरकार ते सहन करते. भाजप सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांतच १३.५ कोटींहून अधिक लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. भाजप सरकारने हे अत्यंत संयमाने आणि प्रामाणिकपणे केले आहे. मोदींसाठी देशातील सर्वांत मोठी जात एकच आहे, ती म्हणजे गरीब. मोदी त्यांचा सेवक आहे, भाऊ आहे, मुलगा आहे. भाजप सरकारने अशी व्यवस्था केली आहे की, तुम्ही देशाच्या कोणत्याही भागात गेलात तरी तुम्हाला मोफत रेशन मिळत राहील. म्हणूनच वन नेशन-वन रेशन कार्डाची सुविधा देण्यात आली आहे- इति मोदी. देशामध्ये केवळ गरीब हीच एक जात असेल तर पंतप्रधान मोदी स्वत:ला ओबीसी श्रेणीत असल्याचे का सांगतात असा बिनतोड सवाल काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. आणखी पाच वर्षे मोफत रेशन ही पंतप्रधान मोदींची घोषणा म्हणजे गरिबांच्या हाताला काम न देता त्यांना निष्क्रिय करण्याचा राजकीय डाव असे म्हटल्यास त्यात गैर ते काय? कोरोना काळात सर्वच राजकीय पक्षांनी यथाशक्ती गरिबांची काळजी घेतली आहे.
गरीब हीच सर्वांत मोठी जात असेल तर देश आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असा डंका जगभर पिटला जातो तो कशासाठी? ही जनतेची दिशाभूल नव्हे का? देशात अजून ८० कोटी गरीब जनता असेल तर हे मोदी सरकारचे अपयशच आहे. ही मोफत योजना राबवताना केंद्र सरकारवर वार्षिक २ लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडतो, तो जनतेच्या करातूनच सहन केला जातो. हा भार जनतेने का सहन करावा? त्यासाठी देशातील सर्व लोकप्रतिनिधी, प्रथम वर्ग अधिकारी यांचे पगार, भत्ते निम्यावर आणून देशावरचा आर्थिक भार कमी करता येईल. सर्व सरकारी वेतन आयोग पाच वर्षांसाठी स्थगित करावेत, परदेश वा-या कमी कराव्यात, देशात परदेशात असलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या संपत्तीवर जप्ती आणल्यास सरकारवरील पर्यायाने जनतेवरील अतिरिक्त भार कमी होऊ शकतो. गरिबांची सोय सर्वच राजकीय पक्ष करतात पण जो मध्यमवर्गीय आहे तो इमानेइतबारे कर भरतो, त्याची मात्र महागाईने ससेहोलपट होते याची जाणीव पंतप्रधानांना नाही काय? सर्व लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी तुपाशी आणि मध्यमवर्गीय मात्र कर भरून उपाशी असे का? भ्रष्टाचारी नेत्यांवर कारवाई करायचे सोडून त्यांना पक्षात घेता, त्यामुळे देशावर आर्थिक ताण पडत नाही का? न खाऊँगा न खाने दूंंगा या घोषणेचा विसर पडला काय? जनता मोदींच्या भुलभुलय्यांना भुलली,
५६ इंच छातीने अख्खा देश गिळंकृत केला. पंतप्रधान मोदींनी जनतेला ‘अच्छे दिन’चे गाजर दाखवले, सोबत भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात जनतेच्या पदरात बुरे दिनच आले. सध्या देशामध्ये निवडणुकांचे वातावरण आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यानंतर काही काळातच लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असल्याने राजकीय पक्ष मतदारांना विविध आश्वासने देऊन त्यांची मते आपल्या पारड्यात कशी पडतील या विवंचनेत आहेत. पंतप्रधान मोदींनी मोफत रेशन योजनेला आणखी पाच वर्षांची जी मुदतवाढ दिली आहे ती मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठीच यात शंका नाही. विरोधकांना या घोषणेविरुद्ध आवाज उठवता येणार नाही. आताच ही घोषणा का केली असे म्हणावे तर विरोधकांना गरिबांचे काही सोयरसुतक नाही अशी टीका सत्ताधारी करणार. विरोधकांकडून ‘रेवडी’ संस्कृती जोपासली जात असल्याची टीका पंतप्रधान करतात आणि स्वत: मात्र मोफत रेशन योजनेला मुदतवाढ देण्याची घोषणा करतात याला काय म्हणावे?… रेवडी की बत्तासा! मोफत रेशन योजनेमुळे गरिबांना दिलासा मिळेल असे मोदींना वाटते पण त्यांच्या घोषणेमुळे त्यांच्या पक्षाला किती राजकीय दिलासा मिळेल ते लवकरच दिसेल.
