मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी रोजी एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे निश्चित केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हे अधिवेशन बोलावले आहे. दरम्यान, या अधिवेशनाच्या पूर्वीच मराठा आरक्षणाचा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मसुद्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची मदत घेण्यात आली आहे. राज्यात कुणबी वगळून ३२ टक्के मराठा समाज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोर्टात आता नवा कायदा टिकेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मराठा आरक्षणसाठी मनोज जरांगे पाटील राज्यव्यापी लढा देत आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यातच आता आरक्षण आणि सगेसोय-याच्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी अंतरवाली सराटीत उपोषण सुरू केले असून, आज उपोषणाचा आठवा दिवस आहे. मराठा आरक्षणाचा शब्द देत मुख्यमंत्र्यांनी तोंडाला पाने पुसल्याची टीका विरोधी पक्षातून होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुढचे पाऊल टाकले असून, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा मसुदा तयार केल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
राज्यभर सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर सरकारकडे अहवाल देण्यात आला. त्यामध्ये कुणबी वगळून ३२ टक्के मराठा समाज असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. जो नवीन मसुदा तयार करण्यात आला आहे, तो कॅबिनेटमध्ये ठेवण्यात येईल. या मसुद्याला परवानगी मिळाल्यानंतर २० तारखेला अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा नवीन कायदा पारित होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
मागच्या त्रुटी दूर
दरम्यान, मागे सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण फेटाळताना ज्या त्रुटी आणि निरीक्षण सांगितली होती. त्या नवीन कायद्यामध्ये दूर केल्या गेल्या आहेत. नवीन कायदा कोर्टात टिकेल याचीसुद्धा तयारी सरकारने केली आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला टिकाऊ आरक्षण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
