हैदराबाद : तेलंगणा हायकोर्टाने असे म्हटले आहे की, केवळ मुलगी चांगली आर्थिक स्थिती आहे, म्हणून तिच्या वडिलांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेवर तिचा दावा नाकारता येणार नाही. न्यायमूर्ती एम.जी. प्रियदर्शिनी यांनी संपत्ती विभाजनाच्या खटल्यात संबंधित महिलेच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर असे म्हटले आहे. एका भावाने आपल्या बहिणीविरुद्ध केलेल्या अपीलमध्ये हा आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. या दोघांच्या वडिलांनी केल्या मृत्युपत्रात असा मुद्दा नमूद केला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की बहिणीला तिच्या चांगल्या आर्थिक स्थितीमुळे वडिलांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेमध्ये हिस्सा मिळण्यास मनाई केली जात आहे. मात्र न्यायालयाने हा मुद्दा फेटाळत बहिणीच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
वडिलांचे हे मृत्यूपत्र जरी खरे असले तरी, यात स्पष्टपणे नमूद केले होते की मुलीची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने, ती वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये कोणत्याही भागासाठी पात्र नाही. यावर न्यायालयाने मात्र हा मुद्दा फेटाळत केवळ फिर्यादीची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने तिच्या वडिलांच्या स्व-अर्जित मालमत्तेत हिस्सा मिळविण्याचा हक्क तिला नाकारता येणार नाही असे म्हटले आहे. भावाने या याचिकेत म्हटले होते ती, याआधी बहिणीला तिच्या लग्नाच्या वेळी मालमत्तेचा हिस्सा हुंडा म्हणून दिला होता, त्यानंतर, मुलीने वडिलोपार्जित कौटुंबिक संपत्तीचे विभाजन करण्याची मागणी केली. शिवाय, उच्च न्यायालयासमोर याचिकाही दाखल केली, ज्यामध्ये नुकतेच तयार केलेले मृत्यूपत्र रेकॉर्डवर घेण्यात यावे आणि खटला पुन्हा ट्रायल कोर्टाकडे पाठवावा.
हुंडा दिला तरीही हक्क नाकारता येणार नाही
खंडपीठाने सांगितले की, तिच्या लग्नाच्या वेळी मुलीला पुरेसा हुंडा दिला गेला, हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही. जरी काही हुंडा दिली गेला तरी, ती तिच्या वडिलांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेमध्ये हिस्सा घेण्यास ती अपात्र ठरत नाही. पक्षकारांच्या आईने कथितपणे आणलेल्या मृत्यूपत्रातील इच्छेवरही विश्वास ठेवला नाही. खंडपीठाने सांगितले की, आईला ट्रायल कोर्टासमोर पक्षकार म्हणून हजर केले गेले आणि लेखी निवेदन दाखल केले. त्या निवेदनात म्हटले आहे की तिची दोन्ही मुले त्यांच्या मृत पतीच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेत प्रत्येकी एक वाटा घेण्यास पात्र आहेत. या निरीक्षणांसह न्यायालयाने भावाची याचिका फेटाळून लावली आणि मुलगी तिच्या वडिलांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेमध्ये हिस्सा मिळण्यास पात्र आहे असे म्हटले.
सर्वांना अनुकंपा नोकरी देणे अयोग्य
२०२१ मध्ये तेलंगणा न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण टिप्पणीमध्ये म्हटले होते की, विवाहित मुली यापुढे त्यांच्या पालकांवर अवलंबून नसल्यास त्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची आवश्यकता नाही. सरन्यायाधीश हिमा कोहली म्हणाल्या नोकरी करणा-या आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर विवाहित महिलांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठी पात्र घोषित करणे योग्य आहे, परंतु अशा महिलांना प्रत्यक्षात त्याची गरज होती का, हे पाहणेही महत्त्वाचे होते. न्यायमूर्ती बी विजयसेना रेड्डी यांनी एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी केली ज्याला अनुकंपा तत्त्वावर तिच्या आईची नोकरी हवी होती.
