नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राष्ट्रवादीतील वादासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार गटाला मिळालेले राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हे नाव पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आम्हाला निवडणूक आयोगाने दिलेले तात्पुरते नाव निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवा, अशी मागणी शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. तसेच शरद पवार गटाने चिन्हासाठी आयोगाकडे अर्ज करावा, आयोगाने आठ दिवसांत चिन्ह द्यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे शरद पवार गटाला दिलासा मिळाला आहे. आता पुढील सुनावणी ३ आठवड्यांनी होणार आहे.
शरद पवार गटाच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. आता लगेच अधिवेशन आहे. निवडणूक आयोगाने आम्हाला तात्पुरते नाव दिले आहे. काही दिवसांत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. नंतर निवडणुकांची तयारी सुरू होईल. आम्ही नाव आणि चिन्हाशिवाय राहू शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला दिलेले नाव कायम ठेवा आणि चिन्ह द्या, असा युक्तीवाद मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. फूट वगळून विलीनीकरणाची तरतूद करण्यात आली, त्याचा उद्देश काय, मतदारांचे काय, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहेत.
न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, मुकुल रोहतगी तुम्ही लक्षात घ्या. तुमच्या (आयोगाच्या) आदेशात काय लिहिले. दोन्ही गटांनी घटना पाळली नाही. कोणीही अपात्र ठरले नाही. आयोगाचा निष्कर्ष काय आहे की, तुम्ही दोघांनी घटना पाळली नाही. फूट वगळून विलीनीकरणाची तरतूद करण्यात आली, त्याचा उद्देश काय होता, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि घड्याळ चिन्ह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाला दिले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे चिन्ह आणि नाव अजित पवारांना देण्याविरोधात शरद पवार गटाचे प्रमुख शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली.
निवडणूक आयोगाला नोटीस
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्हाबाबत अजित पवार यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. तत्पूर्वी निवडणूक आयोगानेही अजित पवार यांच्या बाजूनेच निकाल दिला होता. या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यावर आज सुनावणी पार पडली. दरम्यान, यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीसही बजावली आहे.
