सोलापूर : शिवसेना नेते गणेश वानकर यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता व अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाद्वारे दाखल असलेल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामिनासाठी येथील न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर अर्जदाराचे वकील आणि प्रतिवादींच्या वकिलाने मांडलेली बाजू लक्षात घेऊन विशेष न्यायाधीश एस. आर. शिंदे यांनी अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज नामंजूर केला.
सोलापूर शहर आणि जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर वलयांकित नेते, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष गणेश वानकर यांनी, ०१ जुलै २०२३ रोजी त्यांच्या साथीदारांसह बार्शी टोल प्लाझाजवळ पान दुकान चालवित हब्बू परिवाराला जातिवाचक शिवीगाळ करून त्या कुटुंबाशी असभ्य वर्तन करून, हे खालच्या जातीचे असल्याचा उल्लेख वारंवार करीत आरोपी गणेश वानकर यांनी उषा हब्बू व तिच्या कुटुंबियांना पूर्वीच्या घटनेपेक्षा अधिक मारहाण करून क्रशर वाहनाखाली चिरडून संपवून टाकीन, अशी धमकी दिली. त्यानंतर उषा मलिक हब्बू यांनी पोलिसात फिर्याद नोंदवली, त्यानुसार आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
याप्रकरणी सोलापूर तालुका पोलिसांनी आरोपी गणेश वानकर व त्याच्या साथीदारांविरुद्ध सी. आर. ३९२ / २०२३ नुसार भारतीय दंड विधान संहिता कलम ५०६ सह अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यात अटक टाळण्यासाठी शिवसेना नेते आरोपी गणेश वानकर यांनी विशेष न्यायाधीश एस. आर. शिंदे यांच्या न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अ‍ॅड. एस. व्ही. कुलकर्णी यांच्यामार्फत अर्ज दिला होता.
विशेष न्यायाधीश शिंदे यांच्या न्यायालयात या अर्जावर सुनावणी झाली. आरोपीच्या वतीने बाजू मांडताना एडवोकेट कुलकर्णी यांनी, अर्जदार निर्दोष असून त्यांनी कथित गुन्हा केलेला नाही, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्यांच्या तरतुदी सध्याच्या वस्तुस्थितीला लागू होत नाहीत, कारण कोणतेही उच्चार आणि घटना सार्वजनिक दृश्यात घडलेली नाही. त्यामुळे, कायद्याच्या तरतुदी आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात कोणताही अडथळा निर्माण करणार नाहीत, असा युक्तिवाद अर्जदाराचे वकील कुलकर्णी यांनी केला.
त्यावर सहाय्यक सरकारी वकील डी. एम. पवार यांनी, आपले म्हणणे दाखल केले असून जामीन अर्जाला कडाडून विरोध केला. फिर्यादी अनुसूचित जातीचा आहे आणि सर्व आरोपी सराईत आहेत, बेकायदेशीरपणे एकत्र येण्याच्या उद्देशाने फिर्यादी आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्यांनी खालच्या जातीचे असल्याने शिवीगाळ आणि धमकी दिली. ही घटना पान दुकानासमोरील रस्त्यावर घडल्याचा आरोप आहे, असे कृपा येणार नाही. गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. अर्जदारांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्यास, पुराव्याशी छेडछाड करणे आणि साक्षीदारांवर दबाव आणणे असे प्रकार पुन्हा घडण्याची शक्यता आहे. या कारणास्तव अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळण्याची विनंती एपीपीने न्यायालयाकडे केली. अ‍ॅड. श्री. एस. एस. सदाफुले यांनी अर्जदार आरोपींना अटकपूर्व जामीन देण्यास तीव्र आक्षेप घेतला.
गुन्ह्यामागील हेतू उघड करण्यासाठी देखील कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे. तपास सुरू आहे. त्यामुळे, तपास पूर्ण होण्यासाठी अर्जदार/आरोपींची कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गंभीरता लक्षात घेता, मला तपास यंत्रणेला अर्जदारांची चौकशी करण्याची संधी देणे, आवश्यक वाटते, असेही त्यांनी न्यायालयापुढे म्हटले. उभय पक्षाचा युक्तिवाद विचारात घेऊन, विशेष न्यायाधीश एस. आर. शिंदे यांनी गणेश वानकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नाकारला.
