मुंबई : प्रत्येकाने मर्यादा ओळखून बोलले पाहिजे. कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खडसावले. मी मराठा आंदोलकांना फेस केले आहे. जरांगे पाटील माझ्याबद्दल बोलले, आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याविरोधात खालच्या पातळीची भाषा वापरली गेली. त्यावर देखील आम्ही आक्षेप नोंदवला. ही मराठा आंदोलनाची भाषा नाही. ही राजकीय भाषा आहे, असा आरोप त्यांनी केला. जरांगेंची भाषा राजकीय आहे. हे करा, ते करा, हे गाव बंद, रस्ता बंद, ही काय भाषा आहे का? जरांगेंच्या तोंडी कोणाची भाषा आहे? कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही, कायदा सर्वांनी पाळला पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते बोलत होते.
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिले आहे. यावेळी सर्व बाबी तपासण्यात आल्या आहेत. स्वतंत्र मराठा आरक्षण दिले आहे. सरकारने कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे आरक्षण दिले आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
मराठ्यांच्या जिवावर अनेक नेते मोठे झाले
इतकी वर्षे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची संधी होती. मग मराठा समाजाला अजून आरक्षण का दिले गेले नाही ? इतर कोणत्याही समाजाला धक्का न लावता हे आरक्षण आम्ही दिले आहे. पण हे आरक्षण टिकणार नाही याची चर्चा सुरू झाली. पण हे का टिकणार नाही हे तरी विरोधकांना सांगावे ना. आरक्षण टिकणार नाही, हे कुठल्या मुद्यावर म्हणता? असा सवाल विचारत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर हल्ला चढवला. मराठ्यांच्या जिवावर अनेक नेते मोठे झाले, पण त्यांना वंचित ठेवले गेले. मराठा समाज हा मागास आहे, हे माहीत असतानाही समाजाला
आरक्षणापासून वंचित ठेवले गेले.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार म्हणालो होतो. जे आम्ही बोललो ते करून दाखवले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही मराठा समाजाला आरक्षण दिले. आता पुन्हा एकमताने आरक्षण दिले आहे, मग आरक्षणावरून संभ्रम निर्माण करणे, समाजात अस्वस्थता निर्माण करणे हा कोणाचा हेतू आहे का?
