मुंबई : राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राच्या निरंतर विकासाला प्राधान्य देण्यात आले असून पर्यावरणपूरक शेती करण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहन देण्यात आले असल्याची प्रतिक्रिया कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत अंतिम अर्थसंकल्प सादर केला. याविषयी बोलताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, कृषी विभागाला ३६५० कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. वातावरणीय बदलाला सामोरे जाताना पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी बांबू लागवडीचा पर्याय जागतिक दर्जाच्या संशोधनातून पुढे आला आहे. महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या कल्याणासाठी अटल बांबू समृद्धी योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्या अंतर्गत १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.
शेतक-यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० घोषित करून त्यासाठी ७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मागेल त्याला सौर कृषी पंप देण्यासाठी नव्या योजनेची घोषणा केली असून त्यासाठी ८ लाख ५० हजार कृषी पंपांची तरतूद करण्यात आली आहे. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेअंतर्गत एक लाख शेतक-यांना सौर ऊर्जेवरील कुंपणासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुस-या टप्प्यासाठी ६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबरीने कृषी विभागाच्या अन्य योजनांनाही बळकटी देण्यासाठीचे नियोजन व सारासार विचार या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान अहमदनगर-बीड-परळी वैद्यनाथ या प्रतीक्षित रेल्वे मार्गाच्या कामास गती देत त्यासाठी आवश्यक तरतूद देखील करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात मूर्त स्वरूप प्राप्त झालेल्या स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या अंतर्गत ऊसतोड कामगारांसाठी अपघात विमा योजना कार्यान्वित करण्याचीही घोषणा आज करण्यात आली आहे. विविध समाजघटकांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या आर्थिक विकास महामंडळ व शासकीय संस्थांना भरीव निधीची तरतूद करून ख-या अर्थाने सामाजिक न्याय साधण्याचे काम अर्थसंकल्पात केले असल्याचेही धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.