नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव बाबा यांच्या पतंजली आयुर्वेद कंपनीला दिशाभूल करणा-या जाहिरातीवरून चांगलेच फटकारले. तसेच या कंपनीविरोधात कारवाई का करण्यात आली नाही असा प्रश्न देखील विचारला. कोर्टाने पतंजली आयुर्वेदच्या आरोग्याशी संबंधित सर्व जाहिरातींवर बंदी घातली आहे.
कंपनीच्या जाहिरातींविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेद आणि आचार्य बालाकृष्णन यांना दिशाभूल करणा-या जाहिराती प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल नोटीस पाठवण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश हिमा कोहली आणि जस्टिस ए. अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल देखील टीका केली आहे. गेल्या वर्षी कोर्टाने कंपनीला जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. नोव्हेंबर महिन्यात कोर्टाने पतंजलीला सांगितले होते की, आदेशाचे पालन केले गेले नाही तर चौकशीनंतर कंपनीच्या सर्व प्रॉडक्ट्सवर एक-एक कोटींचा दंड लावण्यात येईल.
पहिल्या आदेशाचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले की, कोर्टाने सर्व इशारे देऊनही तुम्ही तुमची औषधे केमिकलयुक्त औषधांपेक्षा चांगली आहेत अशा दावा करता. अखेर कंपनीच्या जाहिरातींविरोधात काय कारवाई केली? असा सवालही कोर्टाने आयुष मंत्रालयाला विचारला. सरकारच्या वतीने एएसजीनी सांगितले की, याबद्दल डेटा गोळा केला जात आहे. कोर्टाने केंद्र सरकारच्या या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली आणि कंपनीच्या जाहिरातींचे मॉनिटरिंग करण्याचे आदेश दिले.
