नवी दिल्ली : दिल्लीतील उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुख्यमंत्री अरंिवद केजरीवाल यांच्याविरोधात पुन्हा एकदा समन्स जारी केले आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांना आठव्यांदा समन्स पाठवले असून ४ मार्च रोजी दिल्लीतील ईडीच्या मुख्यालयात चौकशीसाठी बोलावले आहे. यापूर्वी ईडीच्या सातव्या समन्सकडे दुर्लक्ष करत अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी सांगितले होते की, जर न्यायालयाने या संदर्भात आदेश दिला तर ईडीसमोर हजर होईन. गेल्या आठवड्यात ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना सातवे समन्स बजावले होते आणि त्यांना सोमवारी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांनी अद्याप एकाही समन्सचे पालन करून ईडीसमोर हजर झाले नाहीत. त्यांनी हे ईडीचे समन्स बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच, त्यांनी ईडीला पत्र लिहून समन्स मागे घेण्याची मागणीही केली होती. विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीतून बाहेर पडण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी हे समन्स म्हणजे साधन असल्याचा आरोप अरंिवद केजरीवाल यांनी केला. ते म्हणाले की, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांशी आप संबंध तोडणार नाही. तसेच, केंद्र सरकार आणि ईडीचा न्यायालयावर विश्वास नाही का, असा सवाल अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केला. तसेच, या प्रकरणी ईडीनेच न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांनी आता न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहावी असे अरविंद केजरीवाल म्हणाले.
दरम्यान, ईडीने उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीच्या संदर्भात समन्सचे पालन न केल्याबद्दल अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात दिल्लीतील न्यायालयात धाव घेतली आहे. ईडीच्या तक्रारीत, अरविंद केजरीवाल जाणूनबुजून समन्सचे पालन करू इच्छित नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत सुनावणीसाठी न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना १६ मार्च रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
