मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. निधीवाटपावरून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे.
या सभागृहात चेहरे बघून निधी दिला जातो. विरोधी पक्षांना एक रुपयाही निधी दिला जात नसेल तर हे लोकशाहीला पोषक नाही, असा हल्लाबोल टोपे यांनी केला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर टीका करताना राजेश टोपे म्हणाले की, अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत आर्थिक शिस्त पाळली गेली नाही, याची खंत आहे. २०२४-२५ वर्षासाठी अंतरिम बजेट ६ लाख ५७ हजार ७१९ कोटी २२ लाख रुपयांचे आहे व त्यात १.९५ टक्के म्हणजेच ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची महसुली तूट आहे. उत्पन्न वाढवण्याचे मार्ग कमी असल्याने कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आपल्यावर ६१ हजार ३६३ रुपये दरडोई कर्ज आहे. त्यामुळे हे राज्य दिवाळखोरीकडे चालले आहे की काय असा प्रश्न निर्माण होतो, अशी टीका टोपे राजेश टोपेंनी केली आहे.
सरकारवर निशाणा साधताना राजेश टोपे यांनी पुढे म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय योजनांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञानसारख्या क्षेत्रावर, शेतीवर खर्च कमी झालेला आहे. वेतन- निवृत्तिवेतन यामध्ये वाढ केल्याने महसुली तूट वाढत आहे. राज्यात गुंतवणुकीचे वातावरण निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पात नुसता घोषणांचा पाऊस आहे. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचे पैसे देताना अशी नीती केली पाहिजे की शेतक-यांना त्यांच्या कष्टाचे पैसे मिळाले पाहिजे. कापसाचा, सोयाबीनचा खर्च वाढला पण त्याला भाव नाही. शेतक-यांना मागच्या वर्षीची नुकसानभरपाई कधी मिळेल हा प्रश्न आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून केल्या जाणा-या महाविद्यालयांसाठी काय तरतूद आहे? तिथले विद्यार्थी विना सुविधा पास होत असतील तर हे योग्य नाही. क्रीडा संकुलाची व्यवस्था होताना दिसत नाही. अंगणवाडी सेविकांनी मोर्चा काढून त्यांच्या मागण्या मांडल्या. इमारती तयार नसल्याने मुलांना झाडाखाली बसावे लागते. त्यांच्या मेंदूचा विकास होत असताना ही गोष्ट योग्य नाही. सरकारचे या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष आहे. दरम्यान, राजेश टोपे यांनी केलेल्या या टीकेला अर्थमंत्री अजित पवार काय प्रत्युत्तर देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
