भारतीय जनता पक्षाने २०१४ च्या निवडणुकांनंतर ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील नेत्यांना मंत्रिमंडळात सामील न करणे आणि त्यांना भविष्यात निवडणुकीच्या रणधुमाळीत न आणणे असे महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मात्र या निर्णयाला बाजूला ठेवत भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने निवडणूक समीकरणाच्या हिशेबाने ७५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील नेत्यांना निवडणुकीच्या मैदानात आणले. देशात पुढील वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुकीतही या नव्या धोरणाचे प्रतिबिंब उत्तर प्रदेशात उमटू शकते.
च राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तिकिट वाटपात भाजपचे धोरण बदलल्याचे संकेत मिळत आहेत. प्रत्यक्षात भाजप निवडणुकीच्या मैदानात विजयालाच महत्त्व देत आहे. उमेदवाराची निवड करताना ७५ वर्षाच्या वयाचा अडथळा देखील आता राहिलेला नाही. विजय मिळवून देणारे ज्येष्ठ नेते मैदानात आणले जात आहेत. २०१४ मध्ये भाजपने ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील नेत्यांना मंत्रिमंडळात सामील न करणे आणि त्यांना भविष्यात निवडणुकीच्या रणधुमाळीत न आणणे असे महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मात्र या निर्णयाला बाजूला ठेवत भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक समीकरणाच्या हिशेबाने ७५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील नेत्यांना निवडणुकीच्या मैदानात आणले. देशात पुढील वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुकीतही या नव्या धोरणाचे प्रतिबिंब उत्तर प्रदेशात उमटू शकते.
तीन राज्यांतील उमेदवारींत बदल
देशातील पाच राज्यांत होणा-या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपने विजय मिळवण्यासाठी संपूर्ण शक्ती पणाला लावली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाला एक गोष्ट कळून चुकली आणि ती म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीवर या निवडणुकांचा होणारा परिणाम. म्हणूनच भाजपच्या धोरणात मोठा बदल पाहावयास मिळत आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने ७५ पेक्षा अधिक वयोगटातील उमेदवार आणले आहेत. निवडणुकीच्या समीकरणातून पाहिले तर जे नेते जिंकण्याच्या स्थितीत आहेत, त्यांनाच भाजपच्या हायकमांडने मैदानात आणले. धोरणातला मोठा बदल पाहावयास मिळत आहे. त्याचा परिणाम पुढच्या वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुकीत देखील दिसण्याची शक्यता आहे.
ज्येष्ठ नेत्यांवर पक्षाकडून विश्वास व्यक्त
भाजपने मध्य प्रदेशात ७५ पेक्षा अधिक वयोगटातील जगन्नाथ सिंह रघुवंशी यांना चंदेरी मतदारसंघातून उतरविले आहे. त्याचवेळी सतना जिल्ह्यातील नागौर मतदारसंघातून ८० पेक्षा अधिक वयाचे नागेंद्र सिंह यांना मैदानात आणले. रीवा जिल्ह्यातील गूढ विधानसभेत ८१ वर्षीय नागेंद्रसिंह यांना तसेच श्योपूर जिल्ह्यातील विजयपूर मतदारसंघातून ७९ वर्षीय बाबूलाल मेवरा यांना उमेदवारी दिली आहे. राजस्थानच्या अजमेर जिल्ह्यात अजमेर उत्तर मतदारसंघातून वासुदेव देवनानी यांना पाचव्यांदा उमेदवार केले आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ७६ वर्षीय योगेश पटेल यांना मांजुलपूर येथून तिकिट दिले होते आणि ते निवडणूक जिंकण्यातही यशस्वी ठरले.
२०१४ मध्ये ज्येष्ठ नेत्यांना ठेवले बाजूला
२०१४ मध्ये पक्षाने ७५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील नेत्यांना सल्लागार मंडळात सामील केले. पक्षाच्या या निर्णयाने भाजपचे संस्थापक सदस्य लालकृष्ण अडवाणी आणि डॉ. मुरली मनोहर जोशी या दिग्गज नेत्यांना बाजूला राहावे लागले. त्यांना निवडणुकीत उभे राहण्याची संधी मिळाली नाही. २०१४ मध्ये देवरियाचे खासदार राहिलेले अणि केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र यांना वयाचे ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर २०१८ मध्ये मंत्रिपद सोडावे लागले. सध्या कलराज मिश्र राजस्थानचे राज्यपाल म्हणून काम पाहत आहेत. उत्तर प्रदेशात गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत देखील ७५ पेक्षा अधिक वयोगटातील नेत्यांना तिकिट नाकारण्यात आले होते. पक्षाच्या या धोरणांमुळे तत्कालीन मंत्री मुकुटबिहारी वर्मा, राजेश अग्रवाल आणि विधानसभेचे अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित यांच्यासह अनेक आमदारांचे तिकिट कापण्यात आले.
यूपीत नेत्यांचे नशीब फळफळू शकते
भाजपच्या धोरणात झालेला बदल पाहता त्याचा परिणाम उत्तर प्रदेशातही पहावयास मिळू शकतो. या बदलत्या धोरणांमुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात यूपीत अनेक ज्येष्ठ खासदारांना तिकिट मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. उत्तर प्रदेशात मथुराच्या खासदार हेमा मालिनी, कानपूरचे खासदार सत्यदेव पचौरी, बरेलीचे खासदार संतोष गंगवारसह अन्य खासदारांना तिकिट मिळण्याची शक्यता आहे. या मंडळींनी एकतर पंच्याहत्तरी गाठली आहे किंवा ओलांडलेली आहे. भाजप आता जुन्या धोरणापासून दूर जात मैदान जिंकून देणा-यांवर विश्वास ठेवत आहे. म्हणून पक्षाकडून निवडणूक जिंकून देणारे आणि समीकरणाला हातभार लावणारे नेते मैदानात आणले जाऊ शकतात.
काँग्रेसचा देखील तोच फॉर्म्युला
मध्य प्रदेशात काँग्रेसनेही राज्यातील चार मातब्बर कुटुंबातील सदस्यांना जादा तिकिट दिले आहे. अर्थात ‘एक कुटुंब एक तिकिट’ हा फॉर्म्युला पक्षांतर्गत सुधारणा धोरणाचा भाग होता. उदयपूरच्या तीन दिवसीय चिंतन शिबिरात अंगीकारलेल्या काँग्रेसच्या नव्या फॉर्म्युल्यात एक मध्यममार्ग जोडला गेला. तो म्हणजे पाच वर्षांचा अनुभव असणा-यांना ‘एक कुटुंंब एक तिकिट’ या नियमातून वगळले जाईल. म्हणूनच राज्यसभेचे खासदार दिग्विजय सिंह आणि नेते गोविंद सिंह यांच्या कुटुंबात तीन-तीन तिकिटे दिली आहेत. गोविंद सिंह हे नातेवाईक चंदाराणी गौड आणि राहुल सिंह भदोरिया यांच्यासह मैदानात आहेत. दिग्विजय सिंह यांचा मुलगा जयवर्धन सिंह आणि त्यांचा भाऊ लक्ष्मण सिंह आणि पुतण्या प्रियव्रत सिंह यांनाही रणभूमीत आणले आहे. दिवंगत माजी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांचा मुलगा अजय सिंह, त्यांचे मेव्हणे मुकेश पटेल यांना देखील काँग्रेसने तिकिट दिले आहे. माजी आमदार मनीष जोशी यांचे चिरंजीव दीपक पिंटू जोशी, माजी केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरियां यांचे चिरंजीव विक्रांत भूरिया, ज्येष्ठ नेते प्रेमचंद गुड्डू यांची कन्या रीना बौरासी सेतिया, आमदार आरिफ अकल यांचा मुलगा आतिक अकल आणि दिवंगत माजी मंत्री सुभाष यादव यांचे चिरंजीव सचिन यादव यांना देखील उमेदवारी देण्यात आली.
एका काँग्रेस नेत्याने उदयपूरच्या घोषणापत्रातील मुद्याचा उल्लेख करताना ज्या लोकांनी अनेक वर्षे काम केले आहे, त्यांना या अटीतून बाहेर ठेवले आहे. दीपक पिंटू, राहुल भदोरिया, रीना बौरासी आणि विक्रांत भूरिया यांनी अनेक वर्षे पक्षाचे काम केल्याचे सांगतात. काँग्रेसमध्ये किमान ५७ टक्के उमेदवार ५० वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील आहेत आणि ४३ टक्के उमेदवारांचे वय त्यापेक्षा कमी आहे. काँग्रेसने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ५० टक्के जागा या ५० पेक्षा कमी वयोगटातील उमेदवारांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर काँग्रेस प्रदेश प्रभारी के. के मिश्रा म्हणतात, पक्ष केवळ जिंकण्याच्याच क्षमतेचा विचार करत आहे.
– कमलेश गिरी
