नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सुप्रीम कोर्टाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. विधानसभेत भाषण करण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी लाच घेणा-या आमदार, खासदारांना कायदेशीर खटल्यापासून बचाव करणारा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे सभागृहात लाच घेऊन मतदान करणे किंवा भाषण करणे आता खासदार-आमदारांना महागात पडणार आहे. कारण लाच घेणा-या नेत्यांवर कायदेशीर खटला चालवला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील ७ सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने आज हा निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ चा निर्णय रद्द करत खासदार आणि आमदारांना लाचेच्या बदल्यात मते मिळाल्यास कायदेशीर कारवाईपासून कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. मतदान करण्यासाठी किंवा सभागृहात भाषण देण्यासाठी लाच घेणा-या खासदार आणि आमदारांवर कारवाई होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ चा निर्णय रद्द केला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, नरसिंहरावांच्या निर्णयाचा अर्थ कलम १०५/१९४ च्या विरोधात आहे. आमचा विश्वास आहे की लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण नाही.
खासदार, आमदारांचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी भारतीय संसदीय लोकशाहीचे कामकाज नष्ट करते, असे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १९९८ मध्ये म्हटले होते. २६ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९९८ च्या निर्णयाचा आढावा घेतला. आज (सोमवारी) सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निकाल दिला. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. भारत सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, लाचखोरी ही कधीही चांगली बाब असू शकत नाही. सरकारने म्हटले की, संसदीय विशेषाधिकार म्हणजे खासदार आणि आमदार कायद्याच्या वर आहेत, असा होत नाही.
बचाव करणारा कायदाच रद्द
७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने जेएमएम लाचखोरी प्रकरणात ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयावर पुनर्विचार केला. १९९८ च्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने विधीमंडळात भाषण करण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याबद्दल खासदार आणि आमदारांना खटल्यापासून मुक्तता दिली होती. आता आता आमदार, खासदारांचा बचाव करणारा कायदाच रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे पैसे घेणा-या खासदारांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
काय आहे १९९८ चा निर्णय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १९९८ मध्ये पीव्ही नरसिंह राव विरुद्ध सीबीआय खटल्यात निकाल दिला होता. बहुमताच्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने घटनेच्या कलम १०५ (२) आणि अनुच्छेद १९४ (२) नुसार सदनात केलेल्या कोणत्याही भाषणासाठी किंवा मतदानासाठी खासदारांना फौजदारी खटल्यापासून मुक्त आहे. पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारच्या काळात १९९३ च्या जेएमएम लाचखोरी प्रकरणात शिबू सोरेन आणि इतर काही खासदारांवर अविश्वास प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होता. मात्र, वरील कलमाआधारे हा खटला फेटाळला होता.
