नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांची माहिती जाहीर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला मुदत वाढवण्याची विनंती केली. यावरुन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मंगळवारी (5 मार्च) केंद्र सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले. मोदी सरकार आपले संशयास्पद व्यवहार लपवण्यासाठी देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा ढाल म्हणून वापर करत असल्याचा आरोप खरगे यांनी केला.
काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले की, मोदी सरकार आपल्या देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा वापर निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून होणारे संशयास्पद व्यवहार लपवण्यासाठी ढाल म्हणून करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारची निवडणूक रोख्यांची ‘ब्लॅक मनी कन्व्हर्जन’ योजना घटनाबा , आरटीआयचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली होती. आता न्यायालयाने भाजपला पैसे देणा-या लोकांची माहिती मागितली, पण लोकसभा निवडणुकीनंतर हे काम व्हावे, अशी पक्षाची इच्छा आहे.
बनावट योजनेचे मुख्य लाभार्थी भाजप
मल्लिकार्जुन खरगे पुढे म्हणाले, एसबीआयला ६ मार्चपर्यंत देणगीदारांची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. पण लोकसभा निवडणुकीनंतर हे व्हावे, अशी भाजपची इच्छा आहे. या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून रोजी संपत आहे आणि स्टेट बॅँक ऑफ इंडियाला ३० जूनपर्यंत हा डेटा शेअर करायचा आहे. भाजप या बनावट योजनेचा मुख्य लाभार्थी बनला आहे.
खरगे यांचे सरकारला दोन प्रश्न
काँग्रेस अध्यक्षांनी सरकारला दोन प्रश्न विचारले आहेत. ते म्हणाले, या अपारदर्शक निवडणूक बॉण्डच्या बदल्यात महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, वीज प्रकल्प आदींची कंत्राटे मोदीजींच्या निकटवर्तीयांना देण्यात आली, असे भाजपचे संशयास्पद व्यवहार मोदी सरकार लपवून ठेवत नाही ना? तज्ञांचे म्हणणे आहे की, देणगीदारांच्या ४४,४३४ स्वयंचलित डेटा एंट्री केवळ २४ तासांत समोर आणल्या जाऊ शकतात, मग ही माहिती गोळा करण्यासाठी एसबीआयला आणखी ४ महिने का हवेत? असे दोन प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारले.
