मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मराठा आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
मराठा आरक्षणानुसार होणा-या भरती प्रक्रियेवर राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गुणरत्न सदावर्तेंच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा आदेश आता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. या प्रतिज्ञापत्रवर आठवडाभरात उत्तर सादर करण्यास याचिकाकर्त्यांना मुभा देण्यात आली.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिले. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सदावर्तेंकडून दिवाणी रिट याचिका दाखल करण्यात आली. डॉ. जयश्री पाटील यांच्याकडून राज्य सरकारने जारी केलेल्या १० टक्के मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे.
नियुक्त्यांवर सुनावणी १० एप्रिलला
मराठा आरक्षणानुसारच्या नियुक्त्यांवर पुढील सुनावणी १० एप्रिलला घेण्याचे हायकोर्टाकडून निश्चित करण्यात आले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल १० दिवसांत याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे.
शुक्रे यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेली नेमणूक चुकीची असल्याचा याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी रोस्टर पद्धतीत केलेल्या बदलालाही आव्हान देण्यात आले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपेक्षाही जास्त मानधन दिले गेल्याचा याचिकेतून दावा करण्यात आला.
