नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे घटनाबा ठरविल्यानंतर त्याचा तपशील देण्यासाठी एसबीआयने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत निवडणूक रोख्यांचा तपशील मंगळवारीच देण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार आज सायंकाळी एसबीआयने निवडणूक रोख्यांचा डेटा दिला.
निवडणूक रोख्यांप्रकरणी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ही सुनावणी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) याचिकेवर होती. ज्यामध्ये राजकीय पक्षांना मिळालेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्याचा तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जून २०२४ पर्यंत मुदत वाढवण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोरता दाखवत एसबीआयने मंगळवारी बाँडशी संबंधित सर्व माहिती द्यावी आणि निवडणूक आयोगाने १५ मार्चपर्यंत ती प्रसिद्ध करावी, असे आदेश दिले.
भारतीय निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला इशारा दिला होता की जर बँकेने १२ मार्चपर्यंत बाँडचे तपशील निवडणूक आयोगाकडे न दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई केली जाईल.
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे घटनाबा ठरवले आहेत. १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने हे घटनाबा ठरवले आणि निवडणूक आयोगाला देणगीदार, देणगी म्हणून दिलेली रक्कम आणि प्राप्तकर्ते १५ मार्चपर्यंत उघड करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाला १५ तारखेपर्यंत रोख्यांची यादी नावासह जाहीर करावी लागणार आहे.
