नवी दिल्ली : भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ या विषयावरील उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल एकूण १८,६२६ पानांचा आहे. हा अहवाल २ सप्टेंबर २०२३ रोजी त्याच्या निर्मितीवर तज्ञांशी चर्चा करून आणि १९१ दिवसांच्या संशोधनानंतर सादर करण्यात आला आहे.
या अहवालात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याची माहिती देण्यात आली आहे. दुस-या टप्प्यात, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांच्या १०० दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका व्हाव्यात अशा प्रकारे नगरपालिका आणि पंचायती लोकसभा आणि राज्य विधानसभांशी जोडल्या जातील, असे सांगण्यात आले आहे.
‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ या विषयावरील कोव्ािंद समिती देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी घटनेच्या शेवटच्या पाच कलमांमध्ये दुरुस्तीची शिफारस करू शकते. प्रस्तावित अहवाल लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आयोजित करण्यासाठी एकाच मतदार यादीवर लक्ष केंद्रित करेल. गेल्या सप्टेंबरमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला विद्यमान घटनात्मक चौकट लक्षात घेऊन लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यता तपासण्याचे आणि शिफारशी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.
सरकारी अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, समिती ताबडतोब काम सुरू करेल आणि शक्य तितक्या लवकर शिफारशी करेल, परंतु अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निर्दिष्ट केली नाही. माजी राष्ट्रपती कोव्ािंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाने विरोधी पक्षाला आश्चर्याचा धक्का बसला होता आणि १ सप्टेंबर रोजी मुंबईत त्यांची परिषद आयोजित केली होती.
विरोधी पक्षांनी हा निर्णय देशाच्या संघीय रचनेसाठी ‘धोका’ असल्याचे म्हटले होते. लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष सी. कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी हे देखील समितीचे सदस्य आहेत. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष निमंत्रित म्हणून समितीच्या बैठकीला उपस्थित होते, तर कायदा सचिव नितेन चंद्र हे समितीचे सचिव आहेत.
