इंफाळ : मणिपूर सरकारने राज्यभरातील मोबाइल इंटरनेट सेवेवरील बंदी आणखी पाच दिवसांसाठी म्हणजे १३ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जातीय हिंसाचाराचा प्रभाव नसलेल्या चार जिल्हा मुख्यालयात ही बंदी लागू केली जाणार नाही. राज्यातील लोकांना भडकवण्यासाठी काही समाजकंटक सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून छायाचित्रे, द्वेषपूर्ण भाषणे आणि व्हीडीओ संदेश प्रसारित करत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मोबाइल इंटरनेट सेवांवरील बंदीचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. यामुळे राज्यात हिंसाचाराचा भडका उडून कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे.
मणिपूर गृह विभागाने एका आदेशात म्हटले आहे की, सोशल मीडियाद्वारे सामान्य लोकांमध्ये प्रचार/प्रसारित केल्या जाणार्‍या प्रक्षोभक सामग्री आणि अफवांमुळे जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो आणि सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकते. तसेच शांतता आणि सौहार्द बिघडू शकते. सोशल मीडियाद्वारे प्रचार आणि खोट्या अफवांचा प्रसार रोखून सार्वजनिक हितासाठी कायदा व सुव्यवस्था राखणे याचे लक्ष असल्याचे गृह विभागाने म्हटले आहे. त्यावर पुरेशा उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे. मणिपूरमध्ये ३ मे रोजी जातीय हिंसाचार सुरू झाल्यापासून, सप्टेंबरमधील काही दिवस वगळता मोबाइल इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली आहे.
