नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये अधून-मधून हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. अजूनही मणिपूर शांत झालेले नाही. केंद्र सरकार राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारला बुधवारी या दिशेने मोठे यश मिळाले. मणिपूरच्या सर्वात जुन्या बंडखोर गटाने कायमस्वरूपी शांतता कराराला मान्यता दिली आहे. आता या बंडखोर गटाने हिंसाचाराचा मार्ग सोडण्याचा निर्णय घेतला असून शांतता करारावर स्वाक्षरी केली आहे. सरकारचे गेल्या अनेक दिवसांपासून या गटाशी बोलणे सुरु होते.
युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने (युएनएलएफ) बुधवारी कायमस्वरूपी शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, ही ऐतिहासिक कामगिरी आहे. ईशान्येत शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारच्या अथक प्रयत्नांमध्ये एक नवीन अध्याय जोडला गेला आहे. युएनएलएफने बुधवारी नवी दिल्लीत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली आहे. मणिपूरमधील खोऱ्यातील सर्वात जुना सशस्त्र गट यूएनएलएफने हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्यास सहमती दर्शवली आहे. मी त्यांचे लोकशाही प्रक्रियेमध्ये स्वागत करतो. त्यांच्या वाटचालीसाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो.
युएनएलएफ याला युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपूर म्हणूनही ओळखले जाते. हा एक फुटीरतावादी बंडखोर गट आहे जो ईशान्य भारतातील मणिपूर राज्यात सक्रिय आहे. सार्वभौम आणि समाजवादी मणिपूरची स्थापना करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
