बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यात जातनिहाय जनगणना करून या अहवालातील आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर राजकारणात पुन्हा आरक्षणाचा व जातीपातीचा मुद्दा केंद्रस्थानी येणार, याचे स्पष्ट संकेत मिळालेच होते. मात्र, यावर केंद्रात सत्ताधारी असणा-या भाजपने मौन बाळगले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘गरिबी हीच सर्वांत मोठी जात’, असे वक्तव्य करत बिहारच्या जातगणनेला बगल देण्याचा प्रयत्नही करून पाहिला. मात्र, भाजपच्या धर्माधिष्ठित राजकारणामुळे आजवर निष्प्रभ ठरलेल्या विरोधी पक्षांना भाजपच्या राजकारणास एवढे सडेतोड उत्तर देण्याचा मुद्दा मिळाल्यावर तो असाच जाऊ दिला जाणार नाही हे उघडच होते. त्यामुळे विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने जातगणनेचा हा मुद्दा उचलून धरणे अगदी अपेक्षितच. येत्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा तापणार हीच अटकळ होती. मात्र, आता एकवेळचे भाजपचे जीवश्च कंठश्च मित्र असणा-या नितीशकुमारांनी पुढची चाल खेळत भाजपची पुरती गोची तर केलीच आहे पण हा मुद्दाच आता राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणून ठेवला आहे.
नितीशकुमार यांनी बिहारमधील जातगणनेच्या आकडेवारीवरून आरक्षणाचे प्रमाण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली व त्यास मंत्रिमंडळाने तत्काळ मंजुरीही दिली. हा प्रस्ताव लगेच विधिमंडळाच्या मंजुरीसाठीही दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यामुळे कोंडीत सापडलेल्या प्रदेश भाजपला आरक्षणवाढीच्या या प्रस्तावास आपला पाठिंबा असल्याचे जाहीर करावे लागले. आजवर जातगणनेस विरोधच करणा-या सर्वशक्तिमान भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचीही यामुळे पुरती कोंडी झालेली दिसते. त्यामुळेच अमित शहा यांनी आता ‘यूटर्न’ घेत भाजपचा जातगणनेस कधीच विरोध नसल्याचा दावा केला आहे.
‘विरोधकांनी जातगणना हे राजकीय खेळणे करू नये,’ अशी पुस्ती जोडायला मात्र ते विसरले नाहीत. त्यांच्या या वक्तव्यावरून वरकरणी मागासांच्या कल्याणाचा वाटणारा हा समाजकारणाचा मुद्दा सर्वच राजकीय पक्षांसाठी राजकारणाचाच मुद्दा कसा बनला आहे व त्यामागे आपापली ‘व्होट बँक’ पक्की करण्याचाच हेतू आहे, हे स्पष्ट होते. मात्र याच केंद्र सरकारमध्ये गृह राज्यमंत्री असणा-या नित्यानंद राय यांनी ‘जातनिहाय जनगणना करू नये असे सरकारचे मत आहे व हा धोरणात्मक निर्णय आहे,’ असे संसदेत स्पष्ट केले होते. सरकारला या भूमिकेवरून ‘यूटर्न’ घ्यायला नितीशकुमार भाग पाडणार असेच आता स्पष्ट दिसते आहे. देशात ज्या मंडलवरून वादळ उठले, त्याची सुरुवात बिहारमधूनच झाली होती. त्यावेळी भाजपने त्याला कमंडलने उत्तर देत राममंदिराचा मुद्दा हाती घेतला होता. लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा काढून मंडलला उत्तर देत भाजपचे धर्मावर आधारित राजकारणाचे धोरण रुजवले होते. जातीपेक्षा धर्म श्रेष्ठ ठरवून भाजपने मागच्या तीन दशकांमध्ये देशात आपला जनाधार भक्कम केला होता. आता बिहारमधूनच पुन्हा एकदा नितीशकुमार यांनी जातगणना करून व त्यावर आधारित आरक्षणाची घोषणा करून मंडल २.० ची बीजपेरणी केली आहे व पुन्हा एकवार ‘जात श्रेष्ठ की धर्म?’ हा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.
देशात विविध जातींच्या आरक्षणाच्या मागणीने या मुद्याला आता जोरदार हवा मिळणार आहे. राहुल गांधी यांनी ‘जितनी आबादी उतना हक’ असे वक्तव्य करून जातगणनेचा मुद्दा उचलून धरला आहे. आरक्षणाची विद्यमान ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा हा विविध जातींच्या आरक्षणातील सर्वांत मोठा पेच आहे. त्यातील वाट्यासाठी देशात सगळीकडेच जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरणार हे उघड आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावर हाच पेच निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणास विरोध नाही पण ते ओबीसीमधून नको, ही ओबीसी समाजाची भावना आहे. तर स्वतंत्र आरक्षण मिळणे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्याने आरक्षण ओबीसीतूनच मिळू शकते, ही भावना मराठा समाजात दृढ झाली आहे. त्यातूनच जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, ही मागणी केली आहे. सरकारने ती मान्य केली नाही पण दाखले तपासून व पुरावे पडताळून कुणबी दाखले देण्याचा मध्यममार्ग निवडला आहे.
हे आरक्षण ओबीसीतून मिळणार असल्याने आता धुसफूस सुरू झाली आहे. असाच प्रकार कमी-जास्त प्रमाणात देशातल्या प्रत्येक राज्यात आहे. त्यावरचे उत्तर आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेत वाढ करणे हेच असले तरी जरी ही कमाल मर्यादा वाढली तरी आरक्षणाच्या वाट्यावरूनचा वाद शमणार नाही. त्यासाठी जातगणनेची मागणी जोर धरणार व ज्याची जितकी लोकसंख्या त्यांना तेवढ्या प्रमाणात आरक्षण हा मुद्दा पेटणार! यात सर्वांत मोठी राजकीय कुचंबणा होणार ती सत्ताधारी भाजपची! कारण भाजपने जातीच्या राजकारणाला उत्तर म्हणून धर्माच्या राजकारणास रुजवण्याचे धोरण आखले व ते यशस्वीपणे रुजवून आपली मतपेढी मजबूत केली. आता पुन्हा ‘जात की धर्म?’ हा मुद्दा ऐरणीवर आल्यास भाजपच्या या मतपेढीस खिंडार पडणार हे उघड! ते तसे पाडणे हाच नितीशकुमार व अन्यांचा हेतू. त्यातूनच त्यांनी हा प्रपंच घडवून आणला आहे व मागास जातींची आपली मतपेढी घट्ट करण्याची चाल खेळली आहे. भाजपला त्यास उघड विरोधही करता येत नाही आणि हे सहनही होत नाही अशीच स्थिती! २२ जानेवारीला अयोध्येत नव्या भव्य राममंदिराचे उद्घाटन होणार आहे आणि नेमके त्याचवेळी नितीशकुमार यांनी जातगणना व आरक्षणाचा मुद्दा तापवला आहे. देशातील राजकारणाचा प्रवास वर्तुळ पूर्ण करून पुन्हा ‘मंडल व कमंडल’ वर येऊन थांबला आहे.
आरक्षण हा मुद्दा आता सामाजिक न राहता तो राजकीय बनला आहे. अर्थात त्यासाठी राजकीय पक्षच जबाबदार! मतांच्या राजकारणासाठी राजकीय पक्षांनी केलेल्या ‘आरक्षण देणारच’च्या घोषणांनी सर्वच जातींच्या अपेक्षा या टोकदार झाल्या आहेत व त्यात वस्तुस्थितीलाच फाटा दिला जातो आहे. मात्र, तसे करण्यासही राजकीय पक्ष आता अजिबात कचरत नाहीत. त्याचे स्पष्ट उदाहरण नितीशकुमार यांच्या आरक्षण वाढविण्याच्या घोषणेतून होते. हे प्रकरण उद्या सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे स्पष्टच! तिथे दिलेले वाढीव आरक्षण टिकवण्यासाठी काय करणार? हे नितीशकुमारच जाणोत! सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण फेटाळले तर नितीशकुमार त्यासाठी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपलाच जबाबदार ठरवून मोकळे होणार आणि पुन्हा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजकारणच रंगणार आणि समाजकारण अडगळीत पडणार! देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना व देश जगातील आर्थिक महासत्ता बनत असल्याचे गुलाबी स्वप्न रंगविले जात असताना देशाचे राजकारण मात्र मागास-अतिमागास समाजाच्या मागण्यांभोवतीच रेंगाळते, त्यांचा विकास कोसो दूरच राहतो, हा विरोधाभासच नाही का?
