नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. विरोधकांकडून ईव्हीएम मतदान प्रक्रिया आणि केंद्र सरकारवर आरोप करत विरोध केला जात आहे. विरोधी पक्षांनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणीची मागणी केली होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम मशीनसोबत व्हीव्हीपॅट पावत्यांची पडताळणी करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अरुण गवळी यांनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणी करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी पार पडली. याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला ईव्हीएम मशीनमधील मते आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमधील सर्व पावत्या पडताळणी संदर्भात नोटीस बजावली आहे. आता केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला या नोटिसीवर उत्तर द्यावे लागणार आहे. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणी शक्य आहे का, याबाबत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारलाही नोटीस
ईव्हीएमला विरोध होत असताना केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग ईव्हीएमद्वारे मतदान घेण्यावर ठाम आहे. दरम्यान, ईव्हीएम आणि सर्व व्हीव्हीपॅट स्लीपची पडताळणी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाला आव्हान देत सर्व ईव्हीएमला व्हीव्हीपॅट जोडून त्यातील मतांची पडताळणी करण्याची मागणी केली.
